सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पालकांचा राज्य शिक्षण विभागाला सवाल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांमध्ये गेले संपूर्ण वर्षभर ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण सुरू होते. तरीही शाळांनी शुल्क कमी केलेले नाही. काेराेना काळात अनेकांचा रोजगार बुडाला. त्यामुळे शाळेचे शुल्क कसे भरायचे, हा प्रश्न पालकांसमोर आहे. अशा परिस्थितीत खासगी शाळा व्यवस्थापनांनी शाळांतील ज्या सुविधा वापरल्या जात नाहीत त्यांचे शुल्क कमी करावे, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. यामुळे पालकांना दिलासा मिळाला असून, आता राज्य शिक्षण विभाग खासगी शाळांकडून पालकांची केली जाणारी लूट, वसुली कधी थांबविणार, असा प्रश्न संतप्त पालक आणि पालक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
लॉकडाऊन काळातही खासगी शाळांकडून पालकांची आर्थिक लूट चालूच राहिली. याविरोधात पालक संघटनांनी अनेक निवेदने दिली, आंदोलने केली. सोशल मीडियावर मोहीम चालविली. मात्र शिक्षण विभागाकडून सदर शाळांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर तरी राज्यातील शिक्षण विभाग जागा होणार का, असा प्रश्न पालक प्रतिनिधी विचारत आहेत.
मागील वर्षभर ऑनलाइन क्लासेस सुरू असताना विद्यार्थ्यांकडून स्टेशनरी शुल्क, लॅबोरेटरी शुल्क, स्कूल बस शुल्क, उपक्रमांचे शुल्क, खेळांच्या साहित्याचे शुल्क अशा विविध प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात शाळा बंद असताना आणि विद्यार्थ्यांकडून यातील कोणत्याही गोष्टींचा, सुविधेचा प्रत्यक्ष वापर होत नसताना त्याचे शुल्क आकारणी करणे चुकीचे असल्याची प्रतिक्रिया माधुरी जाधव या पालकांनी दिली.
* याेग्य कार्यवाही करावी
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द झाल्या असून, विद्यार्थी पुढच्या वर्गात गेले तरी शुल्क भरले नाही म्हणून त्यांचे गुणपत्रक, निकाल रोखले जाणे या चुकीच्या गोष्टींवर निर्बंध येणे आवश्यक आहे. आता किमान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तरी शिक्षण विभागाने याेग्य कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
..............................................