रुग्णालयांत रुग्णांची डिजिटल नोंदणी कधी सुरू होणार ?; डॉक्टरांचा संतप्त सवाल

एचएमआयएस यंत्रणा सुरू करण्यासाठी प्रत्येक रुग्णालयाला मोठा खर्च करावा लागणार आहे. मात्र, तो रुग्णालय प्रशासन करणार की शासन, असा प्रश्न आहे.

मुंबई - वैद्यकीय विश्वात मोठ्या प्रमाणात प्रगती होत असताना, राज्यात मात्र आरोग्याच्या बाबतीत कमालीची उदासीनता दिसून येते. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील २५ वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयांत रुग्णांची माहिती हाताने लिहिण्याचे काम डाॅक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारी जवळपास दोन वर्षांपासून करीत आहेत. 

आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीसाठी (एचएमआयएस) कॉलेजना कॉम्प्युटर दिले. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असलेले लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरनेट आणि डेटा ऑपरेटर नसल्याने रुग्णालयांतील डिजिटल रुग्ण नोंदणी दूरच आहे.  एचएमआयएस बंद असल्याने सर्वच रुग्णालयांत रुग्णांच्या नोंदी, केसपेपर, त्यांच्या चाचण्यांचे अहवाल, रुग्णांच्या डिस्चार्ज बाबतची माहिती डॉक्टरांना हाताने लिहावी लागते. त्यामुळे ही प्रणाली लवकर सुरू करावी, अशी मागणी डॉक्टर आणि संबंधित कर्मचारी करीत आहेत. ही यंत्रणा चालू व्हावी, यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सर्व रुग्णालयांना कॉम्प्युटर दिले. मात्र, यंत्रणा कार्यन्वित होण्यासाठी अत्यावश्यक असणारे लोकल एरिया नेटवर्क (लॅन) आणि इंटरनेट सुरू झालेले नाही. तसेच ऑपरेटरही दिलेले नाही. त्यामुळे कॉम्प्युटर रुग्णालयात धूळ खात पडले आहेत.

एचएमआयएस यंत्रणा सुरू करण्यासाठी प्रत्येक रुग्णालयाला मोठा खर्च करावा लागणार आहे. मात्र, तो रुग्णालय प्रशासन करणार की शासन, असा प्रश्न आहे.  तसेच एकत्रित निविदा काढण्याचे ठरत नसल्याने ही यंत्रणा ठप्प आहे. शासनाने हा निर्णय घेतला असल्यामुळे रुग्णालयातील डॉक्टर यावर एक शब्दही बोलायला तयार नाहीत. ‘लोकमत’ने ६ जुलै २०२२ रोजी ‘रुग्णालयांतील डिजिटल नोंदणी बंद’ असे वृत्त दिले होते. त्यानंतर या वृत्ताचा पाठपुरावाही केला होता.

२६९ कोटींच्या खर्चाला मान्यता
सेवा आणि त्यावरील शुल्क यावरून सेवा देणारी कंपनी आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील वादाचे प्रकरण न्यायालयात आहे. त्याअगोदर १२ वर्षे हे काम डिजिटल पद्धतीने करण्यात येत होते. मात्र, या प्रकरणाचा निकाल केव्हा लागेल, हे माहीत नसल्याने वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नवीन प्रणाली घेण्याचा निर्णय घेतला. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अधिकारी देशातील विविध रुग्णालयांत जाऊन तेथील ‘एचएमआयएस’ची पाहणी करून आले. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील नॅशनल इन्फरोमॅटिक्स सेंटर (एनआयसी) यांनी विकसित केलेली ‘नेक्स्ट जन ई-हॉस्पिटल’ या अद्ययावत प्रणालीची निवड केली. ही प्रणाली सुरू करण्यासाठी वैद्यकीय विभागाने पाच वर्षांकरिता येणाऱ्या २६९ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील सर्व २५ वैद्यकीय महाविद्यालयांत ती सुरू करण्यात येणार आहे.

नियमांचे उल्लंघन
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या नियमानुसार प्रत्येक रुग्णालयाशी संलग्न महाविद्यालयात एचएमआयएस बंधनकारक आहे. मात्र याबाबतच्या नियमांची पायमल्ली केली जात असल्याचे वैद्यकीय वर्तुळात बोलले जाते.

लॅनसाठी तत्काळ निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. येत्या महिन्यांत  सर्व रुग्णालयांतील एचएमआयएस प्रणाली आम्ही सुरू करणार आहोत.- राजीव निवतकर, आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण विभाग