कायदा कधी होणार?

प्रगत तंत्रज्ञान व बळाच्या जोरावर वसई-उत्तनमधील काही मच्छीमारांनी थेट पालघर, डहाणू, दमण, जाफराबादपर्यंत आपल्या कवी उभारल्या आहेत

हितेन नाईक, पालघर
पालघर-डहाणू आणि वसई-उत्तनच्या कवदालदा मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांमध्ये कव मारण्यावरून पूर्वीपासून चालू असलेल्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश २००४ मध्ये देऊनही समुद्रात बेसुमार कवी मारणे (खुंट रोवणे) सुरूच आहे. त्यामुळे दोन्हींकडच्या मच्छीमारांमध्ये तणावाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून या वादासंदर्भात कायद्याचा मसुदा बनविण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे २००९ सालापासून धूळखात पडल्याने मच्छीमारांमधील वाद आता जीवघेण्या संघर्षापर्यंत पोहोचला आहे.
प्रगत तंत्रज्ञान व बळाच्या जोरावर वसई-उत्तनमधील काही मच्छीमारांनी थेट पालघर, डहाणू, दमण, जाफराबादपर्यंत आपल्या कवी उभारल्या आहेत. त्यामुळे पालघर, डहाणू तालुक्यांतील दालदा या पारंपरीक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना मासेमारीचे क्षेत्र कमी पडू लागले. २००० पासून समुद्रात हा संघर्ष सुरू झाला आहे. कवीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढू लागल्याने पालघर-डहाणूतील मच्छीमारांवर ६५ नॉटीकल सागरी मैलांच्या पलीकडे जाऊन मासेमारी करण्याची आपत्ती ओढवली. एवढे मोठे अंतर कापून मच्छीमारी करण्यासाठी डिझेलचा खर्च दुप्पट होऊ लागला.
हा खर्च मत्स्य उत्पादनाच्या मानाने तोट्यात जाऊ लागल्याने या वादाची ठिणगी समुद्रात वारंवार पेटू लागली. त्यामुळे परस्परांतील हाणामारीच्या घटनांमुळे दोन्हींकडच्या मच्छीमारांना कुलाब्यातील यलोगेट पो.स्टे.च्या फेऱ्या माराव्या लागल्या. त्यानंतर, हा वाद ठाण्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी इक्बालसिंग चहल यांच्या दालनापर्यंत गेल्यानंतर वसई तालुक्यातील मच्छीमारांनी समुद्रात बेसुमारपणे कवी मारल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यांनी याची दखल घेत ४२.५ नॉटीकल समुद्री मैलांपलीकडील (सातपाटीच्या पश्चिमेकडील ३२० डिग्रीमधील) सर्व कवी काढून टाकण्याचे आदेश १७ फेब्रुवारी २००४ च्या जिल्हा सल्लागार समितीच्या सभेत मत्स्य व्यवसाय उपायुक्त ठाणे (पालघर) यांना दिले. मत्स्य व्यवसाय विभागाने कारवाईला प्रारंभ केल्यानंतर वसईमधील फिलीज मस्तान व इतर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर, न्यायालयाने तात्पुरता मनाई आदेश (२४/६/२०१४ ला) दिला. या आदेशात आज आणि नंतर जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याची माहिती जिल्हा सल्लागार समितीचे सदस्य सुभाष तामोरे यांनी लोकमतला दिली. तत्कालीन पेट्रोलियममंत्री व सध्या उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्त झालेले राम नाईक यांनी पालघर-डहाणू मच्छीमारांच्या शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधित्व करून माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांची यासंदर्भात अनेक वेळा भेट घेतली. मात्र, केंद्र शासनाने हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविल्याचे सांगितले. परंतु, मागील ५ वर्षांपासून त्याचे अजूनही कायद्यात रूपांतर झाले नसल्याचा फायदा घेत वसई-उत्तनचे काही मच्छीमार समुद्रात कवीवर कवी मारत सुटले आहेत. त्यामुळे पालघर-डहाणूमधील मच्छीमारांच्या पोटावर गदा येऊ पाहत असल्याने संघर्षाचे लोण आता पसरू लागल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. (वार्ताहर)