मुंबई : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मुंबई बाहेरच्या घरांच्या किमती ६ लाख रुपये ठेवण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, अचानक घरांच्या किमतीमध्ये वाढ करण्यात आल्याने गिरणी कामगार तरुण स्वराज्य सेवा संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. शिवाय गिरणी कामगारांनी ५० पेक्षा जास्त आंदोलने करूनही सरकारने अद्याप त्यांच्यासाठी घरांची लॉटरी काढलेली नसल्याने संघटनेने संताप व्यक्त केला आहे.मुंबईबाहेरच्या घरांची किंमत आता १५ लाख करण्यात आली असून त्यातील ५.५० लाख रूपये सरकार देणार आहे. उर्वरित ९ लाख ५० हजार रुपये पात्र लाभार्थी गिरणी कामगारांना भरावे लागणार आहे. मात्र, साडेतीन लाख रुपयांची ही वाढीव रक्कम कमी करून ६ लाख रुपयांत गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी संघटनेची मागणी आहे....राणे समिती बरखास्त करागिरणी कामगारांना लॉटरीमध्ये लागलेल्या घरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. मात्र, समितीला कोणताही अधिकार दिला नाही. त्यामुळे समिती कोणताच निर्णय घेऊ शकत नाही. राणे समितीला पूर्ण अधिकार तरी द्या; अन्यथा राणे समिती बरखास्त करून टाका, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
१९८१ सालचा कट ऑफ ग्राह्य धरागिरणी कामगारांच्या बोनसच्या प्रश्नावरून ऑक्टोबर १९८१ मध्ये मुंबईतील ८ गिरण्या बंद झाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्याकडे पात्रता निश्चितीसाठी १९८१ चे पुरावे ग्राह्य धरावे आणि अशा कामगारांना पात्र ठरवण्याचे आदेश कामगार विभागाला द्यावेत. अन्यथा या कामगारांवर अन्याय होईल, याकडेही संघटनेने लक्ष वेधले.
राणे समितीने गिरणी कामगारांना घरांच्या चाव्या मिळवून दिल्या. त्यामुळे सहनियंत्रण समितीकडून अपेक्षा आहेत. सरकारने सहनियंत्रण समितीला कामगारांच्या घरांबाबत पूर्ण अधिकार दिल्यास कामगारांना कमीतकमी वेळेत जास्तीतजास्त घरे उपलब्ध होतील.- तेजस कुंभार, अध्यक्ष, गिरणी कामगार तरुण स्वराज्य संघटना
‘म्हाडा’ने गिरण्यांच्या जमिनीवर १५ हजार घरे बांधली आहेत. उर्वरित घरे बांधण्यासाठी म्हाडाकडे जागा नाही. त्यामुळे सरकार १ लाख १८ हजार घरे कशी उपलब्ध करणार याचा आराखडा सरकारकडे नाही.- विठ्ठल चव्हाण, सेक्रेटरी, गिरणी कामगार तरुण स्वराज्य संघटना