मुंबई : भ्रष्टाचार व लाचखोरी करणाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याबाबत राज्य सरकारकड़ून वेळोवेळी सांगण्यात येते. मात्र, प्रत्यक्षात लाचखोरीच्या कारवाईत अडकलेल्यांंवर निलंबनाच्या कारवाईबरोबरच त्यांची मालमत्ता गोठविण्यास मुहूर्त मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. राज्यभरातील १८९ लाचखोर अजूनही कर्तव्यावर हजर आहेत. दुसरीकडे ७ प्रकरणांत लाचखोरांची ६ कोटींहून अधिकची मालमत्ता गोठविण्यासाठी शासन दरबारी प्रलंबित आहे.
गेल्यावर्षी लाचखोरीप्रकरणी राज्यात ७४९ गुन्ह्यांची नोंद झाली. यामध्ये सापळा कारवाईत १ हजार ३४ आरोपी अडकले. लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी लाचखोरावर तातडीने कारवाई होणे गरजेचे आहे. मात्र, वरिष्ठांच्या आशीर्वादामुळे हे लाचखोर वर्षानुवर्षे तेथेच चिकटून आहेत. २०१३ पासून आतापर्यंत लाचखोरीप्रकरणी कारवाई होऊनदेखील १८९ लाचखोरांचे निलंबन करण्यात आलेले नाही. यात, सर्वाधिक नागपूर परिक्षेत्रातील (५९) त्यापाठोपाठ मुंबईतील २८ जणांचा समावेश आहे. त्यातही ग्राम विकास (४९) , शिक्षण क्रीडा (४७), महसूल/नोंदणी/ भूमिअभिलेख (१८), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग (६), नगर विकास (२५) आणि पोलिस होमगार्ड आणि कारागृह विभागातील (१६) जणांचा समावेश आहे.
तर अन्य विभागांतील प्रत्येकी १ ते ४ जणांचा समावेश आहे. त्यामुळे यांच्यावर वेळीच कारवाई होणे गरजेचे आहे. कारवाई दाखविण्यासाठी काहींची बदली करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, लाचखोरांवर कारवाई केल्यानंतर त्यांची १५ जानेवारीपर्यंत ५ कोटी ९० लाखांची मालमत्ता गोठ्विण्यास शासन मंजुरी मिळावी म्हणून प्रलंबित आहे. यामध्ये मुंबई २, पुणे २ सह अमरावती, औरंगाबाद आणि नाशिकमधील प्रत्येक एक प्रकरणाचा समावेश आहे.
सार्वजनिक बांधकाम कोकण पाटबंधारेमधील सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता बाळासाहेब पाटील यांच्या २ कोटी ८२ लाख ५२ हजार रुपयांच्या मालमत्तेचा यामध्ये समावेश आहे. २०१६ मध्ये त्यांच्या एसीबीने कारवाई केली. गेल्यावर्षी ८ एप्रिल रोजी एसीबीने मालमत्ता गोठविण्याबाबत अहवाल पाठवला असून अद्याप मंजुरी देण्यात आलेली नाही.
पालिकेच्या ए वॉर्डमधील कामगार रवींद्र जाधव (४९) याची ७० लाख ३१ हजार किमतीची मालमत्ता गोठविण्याबाबत १८ मार्च २०२० मध्ये गृह विभाग अपर मुख्य सचिवांकडे अहवाल सादर केला. २१ जानेवारी २०२१ रोजी गोठविण्याच्या मालमत्तेत तफावत आढळून आल्याचे गृह विभागाकडून कळविण्यात आले. त्यानुसार, १८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत एसीबीकडून ४ वेळा त्रुटी दूर करून अहवाल पाठविण्यात आला.