लाेकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी राज्य शासनाने अत्यंत काटेकोर नियमावली लागू केली असली तरी नियमावलीच्या अंमलबजावणीत सहभाग असलेल्या विविध घटकांचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शाळा सुरू होण्यास अवघे दोन दिवस राहिले. मात्र, मुंबईत चारही आरटीओ कार्यालयात शेकडो बसची फिटनेस टेस्ट बाकी आहे. त्यामुळे मुलांचा प्रवास सुरक्षित होणार कसा, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
‘फिटनेस’ प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक गाडीचे फिटनेस सर्टिफिकेट बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंदर्भात प्रादेशिक परिवहन विभागाने बैठक घेत सूचनाही दिल्या आहेत. त्यानुसार बहुतांश बसगाड्यांचे फिटनेस झाले. सार्वजनिक बस असो किंवा खासगी वाहन त्याचा अपघात झाल्यास साधा विम्याचा लाभही मिळू शकत नाही. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना झालेल्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने समितीमार्फत अभ्यास करून स्कूल बस नियमावली २०११ मध्ये लागू केली आहे. मात्र, अद्यापही अनेक विद्यार्थी धोकादायक वाहनांतून प्रवास करीत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. नियमावलीमध्ये विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनाच्या रचनेबाबत काटेकोर नियम आहेत. नियमावली लागू असली, तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
या सुविधा असाव्यात?
शाळेच्या बसने प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा अपघात विमा काढलेला असणे आवश्यक आहे. शाळा प्रशासनावर विमा काढण्याची जबाबदारी आहे. शाळा प्रशासन विम्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात समाविष्ट करू शकते. प्रत्येक बसमध्ये आवश्यक औषधे आणि साहित्यासह प्रथमोपचार पेटी असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर अग्निशमन यंत्रणा असणेही गरजेचे आहे. बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा असणेही आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या नावांची यादी, इयत्ता, पत्ता, रक्तगट आदी तपशील, पालकांचे संपर्क क्रमांक यांची पुस्तिका प्रत्येक बसमध्ये असावी. बस स्वच्छ, निर्जंतुक केलेली असावी. बसमध्ये एअर फ्रेशनर असावे.
प्रवासी संख्या किती असावी?
बसच्या एकूण प्रवासी संख्येपेक्षा अधिक विद्यार्थी घेऊ नयेत, असा नियम आहे. बारा वर्षांवरील विद्यार्थी असल्यास त्याला स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून गृहीत धरावे. बसमध्ये वेग नियंत्रक असणे आवश्यक आहे. मुंबई महानगर परिसरात बसची कमाल वेग मर्यादा ताशी ४० किमी, तर इतर महानगरांमध्ये ताशी ५० किमी अशी निश्चित करण्यात आली आहे.