मुंबई : मुंबई-गोवामहामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम पूर्ण करण्यास आणखी एक वर्ष लागण्याची शक्यता आहे. महामार्गाचे काम डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण होईल, असे गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगणाऱ्या राज्य सरकारने मंगळवारच्या सुनावणीत महामार्गाचा अखेरचा टप्पा १८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत पूर्ण होईल, अशी ग्वाही दिली आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण महामार्ग पूर्ण करण्याच्या तारखा प्रत्येक सुनावणीला बदलत आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे व दुरुस्तीचे काम बहुतेक संपले असून फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत महामार्ग पूर्ण होईल, अशी माहिती राज्य सरकार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली. अरवली-कांटे-वाकड या पट्ट्यातील साडेनऊ किलोमीटर महामार्गाचे बांधकाम बाकी असून ते फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील पी. ए. काकडे यांनी प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाला दिली.
याआधीच्या सुनावणीत राज्य सरकारने पनवेल ते इंदापूर हा पट्टा सोडून उर्वरित पट्ट्यातील महामार्ग रुंदीकरणाचे काम डिसेंबर २०२३ मध्ये पूर्ण होईल, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली होती. त्याआधीही अनेकवेळा राज्य सरकारने महामार्गाचे काम पूर्ण करण्याच्या तारखा वारंवार बदलल्या होत्या आणि त्यासाठी न्यायालयाने ताशेरेही ओढले होते. न्यायालयाने राज्य सरकार व प्राधिकरणाच्या कामावर समाधान दर्शवत अनुपालन अहवालावर याचिकाकर्ते ओवेस पेचकर यांचे मत विचारले. त्यावर पेचकर यांनी महामार्गाचे बरेच काम पूर्ण केल्याचे मान्य केले. मात्र, सुरक्षेसंदर्भात काही त्रुटी असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
१९ जानेवारी रोजी माणगाव येथे महामार्गावर ट्रक व कारच्या अपघातात एकाच कुटुंबातील १० जणांचा मृत्यू झाला. येथील महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने सुरक्षेसंबंधी सर्व उपाययोजना न आखल्याने हा अपघात झाला, असे पेचकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. महामार्गावरील बॅरिकेड्स काढले तर काम बंद करावे लागेल, असे काकडे यांनी म्हटले. ‘प्रत्येक अपघातासाठी सरकारला जबाबदार कसे धरता येईल?’ असे म्हणत न्यायालयाने सरकारला प्रवाशांच्या सुरक्षेची काळजी घेण्यास सांगितले.