लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पवई सायकल ट्रॅक तोडून तो पूर्ववत करण्याचा उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन दहा महिने उलटले तरी मुंबई महापालिकेचे ट्रॅक तोडण्याचे काम संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर व अन्य अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी अवमान याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
त्यावर न्यायालयाने पवईचा सायकल ट्रॅक कधीपर्यंत तोडणार, याची माहिती मुंबई महापालिकेला दोन आठवड्यांत देण्याचे निर्देश गुरुवारी दिले.६ मे २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाने पवई सायकल ट्रॅक व त्यालगत बांधण्यात येणारा जॉगिंग ट्रॅक बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत पालिकेला सायकल ट्रॅक व जॉगिंग ट्रॅक तोडून पवई तलावालगतचा परिसर पूर्ववत करण्याचा आदेश दिला. या निर्णयाला पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
मात्र, पालिका सायकल ट्रॅक तोडण्यास तयार नसल्याने वनशक्ती या एनजीओने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. पालिकेतर्फे अॅड. जोएल कार्लोस याने पालिकेने सायकल ट्रॅक तोडण्याचे काम सुरू केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. हे काम कधीपर्यंत पूर्ण करणार, अशी विचारणा न्यायालयाने केल्यावर जूनपर्यंत ट्रॅक तोडण्यात येतील, अशी माहिती दिली. जूनमध्ये पावसाळा सुरू होईल आणि तेव्हा ट्रॅक तोडणे अशक्य आहे, असे म्हणत न्यायालयाने पालिकेला सायकल ट्रॅक तोडण्याचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होईल, याची माहिती दोन आठवड्यांत देण्याचे निर्देश दिले.