राज्य सरकार कधी आणणार पेपरफुटीविरोधातील कायदा? विधेयकाचे प्रारूप सध्या विधि व न्याय विभागाकडे 

राज्य सरकारनेही असा कायदा करण्याची घोषणा मागील वर्षी केली होती.

दीपक भातुसे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : पेपरफुटीविरोधातील कायदा केंद्र सरकारने लागू केल्यानंतर आता राज्य शासन पेपरफुटीविरोधातील आपला कायदा कधी लागू करणार, याची प्रतीक्षा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आहे. नीट गोंधळानंतर केंद्राने २१ जून रोजी अधिसूचना काढून सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४ लागू केला. हा कायदा फेब्रुवारी, २०२४ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता.

राज्य सरकारनेही असा कायदा करण्याची घोषणा मागील वर्षी केली होती. त्यानंतर, डिसेंबर महिन्यात या कायद्याचे प्रारूप तयार करण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. या समितीने मार्च महिन्यात अहवाल सादर केला असून, त्यानंतर राज्य सरकारने या विधेयकाचे प्रारूप विधि व न्याय विभागाकडे अभिप्रायासाठी पाठविल्याची माहिती 'लोकमत'ला मिळाली आहे.

या राज्यांत आहे कायदा
आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ओडिशा,
उत्तराखंड, हरयाणा, छत्तीसगड.

- राज्यात २०२१ साली आरोग्य विभाग, म्हाडा, तलाठी, इतर शासकीय
भरती परीक्षांमध्ये पेपरफुटी, कॉपीचे
प्रकार उघडकीस आले होते.
- आरोग्य भरतीतील पेपरफुटीचे तार मंत्रालयापर्यंत जुळल्याचे कळले होते.
-  भरती परीक्षेचा पेपर फुटणार नाही ना, परीक्षेत कॉपी तर होणार नाही ना, या तणावात विद्यार्थी असतात. पेपरफुटीचा कायदा आला, तर गैरप्रकारांना आळा बसू शकेल. या पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर
करून घ्यावा. - महेश बडे, स्टुडंट्स राइट असोसिएशन