मुंबई : कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि औषधांचा खर्च म्हणून वाडिया रुग्णालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेकडे ४० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यात आली नाही तर वाडिया रुग्णालयाला टाळे लावावे लागले, अशी भीती वाडिया ट्रस्टने व्यक्त करीत राज्य सरकारला व महापालिकेला २०१९-२० ची थकबाकी देण्याचा आदेश द्यावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकार वाडिया रुग्णालयाला पैसे केव्हा देणार आणि पैसे देणार नसल्यास का नाही देणार? याचे स्पष्टीकरण १६ जानेवारीपर्यंत देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि औषधांच्या खर्चापोटी राज्य सरकार आणि महापालिकेकडे ४० कोटी रुपये थकीत आहेत. सरकार व महापालिका पैसे वेळेत देत नसल्याने वाडिया रुग्णालय बंद करण्याची वेळ ट्रस्टवर ओढावली आहे. रुग्णांचे हाल होत आहेत. सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय असूनही ते कार्यान्वित नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला व महापालिकेला थकीत रक्कम वेळेत देण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका वाडिया ट्रस्टने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. आर.आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
वाडिया रुग्णालयाला आतापर्यंत १४ कोटी रुपये दिल्याची माहिती महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने उर्वरित रक्कम लवकरच देण्याचे आदेश दिले. तर राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. पी. ए. काकडे यांनी राज्य सरकारने वाडिया रुग्णालयाला आतापर्यंत नऊ कोटी रुपये दिले असून यापुढील रक्कम देण्याबाबत विचार करू, अशी माहिती दिली.
विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले नाही. त्यामुळे निधी मंजूर करण्यात आला नाही, असे काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याशिवाय रुग्णालयाने दाखविलेल्या रकमेबाबत अनेक शंका आहेत. त्या शंकांचे निरसन झाल्याशिवाय उर्वरित रक्कम देऊ शकत नाही, असेही काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
वाडिया रुग्णालयाच्या एकूण रुग्णांच्या खाटांपैकी २० टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु, सध्या वाडियामध्ये गरिबांसाठी केवळ १.५९ टक्केच खाटा राखीव आहेत. अशा अनेक शंका असल्याने रुग्णालयाला सरकारने ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. त्यावर रुग्णालय समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही.
‘तुम्ही (राज्य सरकार) पैसे कधी देणार, हे सांगा आणि देणार नसाल तर का देणार नाही,’ असा सवाल करीत न्यायालयाने राज्य सरकारला १६ जानेवारीपर्यंत राज्य सरकारला याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
परवानगी न घेताच सहावा आयोग
सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, २०१० मधील अधिसूचनेनुसार, वाडिया रुग्णालयाच्या कर्मचाºयांचे वेतन, भत्ता आणि औषधांचा खर्च राज्य सरकार व महापालिका निम्मा-निम्मा करणार आहे़ त्यानुसार सरकार व महापालिकेने वेळोवेळी वाडिया रुग्णालयाचे सर्व खर्च दिले आहेत. मात्र, वाडिया रुग्णालयाने सरकारची परवानगी न घेताच कर्मचाºयांना सहावा वेतन आयोग लागू केला. तसेच कर्मचारीही वाढविले.