अर्थसंकल्पामुळे कुठे हसू... कुठे आसू...!

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी जाहीर केलेल्या अर्थ संकल्पानंतर, विविध क्षेत्रांतून वेगवेगळ््या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. बहुतेकांनी अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या तरतुदींचे स्वागत केले आहे, तर काही क्षेत्रांना अर्थमंत्र्यांनी तोंडाला पाने पुसल्याच्या प्रतिक्रिया जाणकारांनी व्यक्त केल्या आहेत. नेमक्या काय आहेत त्या घोषणा? आणि जाणकारांना या तरतुदींबाबत काय वाटते? याचा हा उहापोह...

घोषणा -
अंगणवाडीत महिलांना स्वयंरोजगार शिक्षण देण्यासाठी ५ हजार कोटींची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली. या माध्यमातून गावागावांत महिला शक्ती केंद्र उभारण्यात येणार आहेत, शिवाय मनरेगामधून ५५ टक्के महिलांना रोजगार देण्यात येणार आहे.

‘तोंडाला पाने पुसली!’
अर्थ संकल्पातून अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांची संपूर्ण निराशा झाली आहे. महिला आणि मुलींसाठी सशक्तीकरण केंद्र म्हणून अंगणवाडीच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांवर कामाचा आणखी बोझा पडणार आहे. त्या बदल्यात कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढ किंवा बालकांच्या विकासासाठी आवश्यक आहारासाठी अनुदान देण्यात आलेले नाही. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी केंद्राकडे ३६ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे. त्याचा विरोध आठवडाभर विविध जिल्ह्यांत निदर्शने करून करणार आहे. - शुभा शमीम, अंगणवाडी कर्मचारी नेत्या

घोषणा -
अर्थसंकल्पात गरिबांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्यांसाठी २०१९ सालापर्यंत एक कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य अर्थसंकल्पातून जाहीर केले आहे. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी गतवर्षीच्या १५ हजार कोटींची तरतूद २३ हजार कोटींपर्यंत वाढवली आहे. त्याबरोबरच, १ कोटी कुटुंबाना गरिबीमुक्त करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.

‘निधीची अंमलबजावणी महत्त्वाची!’
बेघरांसाठी केलेल्या तरतुदीचे स्वागत आहे. मात्र, बेघरांसाठी या आधीच केलेली तरतूद खर्च होत नाही आहे. त्यामुळे तरतूद केलेल्या रकमेची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासनाने एक स्वतंत्र यंत्रणा स्थापित करून, निधीच्या अंमलबजावणीची देखरेख करायला हवी. कारण गेल्या वर्षी केंद्राकडून राज्याला आणि महापालिकेला मिळालेले पैसे अद्याप खर्च झालेले नाही. मुंबईत बेघरांसाठी कागदावर सात रात्रनिवारे आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात एकाही रात्रनिवाऱ्यात बेघरांना राहता येत नाही. कारण लहान मुले आणि महिलांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांच्या निवाऱ्यांनाच महापालिकेने रात्रनिवारे म्हणून दाखवले आहे. राज्य सरकारकडून एका रात्रनिवाऱ्यासाठी ६ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाते. राज्य सरकारकडे १७० कोटींचा निधी पडून आहे, तर महापालिकेकडेही सुमारे ५० कोटी रुपयांहून अधिक निधी आहे. मात्र, त्याचा विनिमय होत नसल्याने, बेघरांना निवाऱ्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तरी या निधीची विल्हेवाट लावण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.
- ब्रिजेश आर्या- अध्यक्ष - बेघर अधिकार अभियान

घोषणा
बांधकाम उद्योजकांना न विकलेल्या घरांना घरांच्या किमतीवरील करामधून सूट मिळणार आहे. शिवाय स्वस्त घरांसाठी आता कार्पेट एरियाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात येईल, तसेच मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या मेट्रो शहरात ३० चौरस मीटर म्हणजेच ३२२ चौरस फूट चटईक्षेत्र जागेचे घर देणाऱ्या विकासकांनाच कर सवलत मिळेल, तर या ४ मेट्रो शहरांशिवाय कुठेही ६० चौरस मीटर म्हणजेच ६४५ चौरस फूट चटईक्षेत्र जागेचे घर देणाऱ्या विकासकांनाच करसवलत असेल.

छोटे घर खरेदी करणाऱ्यांना ‘अच्छे दिन’!
मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या मेट्रो शहरांत ३० चौरस मीटर म्हणजे ३२२ चौरस फूट चटई क्षेत्राचे घर देणाऱ्या विकासकांनाच करसवलत मिळणार आहे. या घोषणेमुळे शहरात छोट्या घरांची निर्मिती होऊन मध्यमवर्गीय नागरिकांना दिलासा मिळेल, तर मेट्रो शहरांबाहेरील ६४५ चौरस फुटांच्या मर्यादेमुळे मात्र, विकासकांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण अद्याप बाजारात सुट्ट्या पैशांची चणचण आहे. त्यात ३ लाख रुपयांहून अधिक किमतीचे रोखीचे व्यवहार करता येणार नाहीत. परिणामी, विकासकांना देशाप्रमाणे कॅशलेस व्यवहारांकडे वळावे लागेल. मात्र, या निर्णयामुळे मोठ्या घरांच्या किमती जास्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- आनंद गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य-बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया