खाकी वर्दीचा दरारा गेला कुठे?

एक जमाना होता जेव्हा रस्त्यावर पोलीस दिसला मग तो शिपाई का असेना भल्याभल्यांची भंबेरी उडे. गुन्हेगारांपासून टवाळ टपोरींपर्यंत सर्वच शिस्तीत वागत. पोलिसांचा डबा (व्हॅन) आला की रात्रीबेरात्री नाक्यावर बसून चकाट्या पिटणाऱ्यांची पळापळ होई. मुंबईच्या गल्लीबोळात खाकीचाच दरारा आणि आदरही होता.
१९९२-९३च्या दंगलींमध्ये माहीममध्ये घडलेल्या एका प्रसंगावरून खाकी वर्दीचा दरारा किती होता हे स्पष्ट होते. शहरात तणाव होता. दोन गटांमधली जातीय तेढ उफाळली होती. अशात माहीमच्या कापड बाजारात एका गटाचा चारेक हजारांचा जमाव रस्त्यावर उतरला. विरोधी गटाच्या वस्तीवर चाल करण्याच्या बेताने हा जमाव पुढे सरकत होता. जर हा हल्ला झाला असता तर बेसुमार कत्तल घडली असती आणि धुमसता जातीय तणाव उफाळून आला असता. पण या जमावाला आडवा गेला एक तरुण फौजदार. हातात काठी घेतलेला हा एकला शिलेदार निर्भीडपणे रस्त्याच्या दुभाजकावर जमावाच्या रोखाने उभा राहिला. मात्र दुरून दिसणारी ती खाकी वर्दी पाहून जमाव जागीच थबकला आणि पांगला.
खाकीचा हा दरारा आणि ऐट गेल्या काही वर्षांमध्ये मात्र कमी होताना दिसते. गेल्याच आठवड्यात काँग्रेसप्रणीत नॅशनल स्टुडन्ट युनियन आॅफ इंडियाच्या (एनएसयूआय) मुंबई अध्यक्षासह अन्य काही कार्यकर्त्यांनी घाटकोपर पोलीस ठाण्याच्या तीन अधिकाऱ्यांना भररस्त्यात मारहाण केली. हल्लेखोर कार्यकर्त्यांनी आपली कार नो एन्ट्रीत घातल्याबद्दल या अधिकाऱ्यांनी जाब विचारला होता. त्याचा राग आल्याने या कार्यकर्त्यांनी फोन करून मुंबई अध्यक्ष आणि अन्य सहकाऱ्यांना बोलावून घेतले व तेथे या पोलिसांना अमानुष मारहाण केली. पोलिसांनी मार खाल्ल्याची ही मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतली पहिलीच घटना नाही. आजवर अशा अनेक घटना शहरात घडल्या आहेत. वाहतूक पोलिसांना तर त्याचा सर्वाधिक अनुभव आहे.
११ आॅगस्ट २०१३ रोजी घडलेल्या आझाद मैदान दंगलीत ४५ पोलिसांसह ५४ जण जखमी झाले. तर खासगी व सरकारी मिळून एकूण ७४ कोटींच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले. या दंगलीला जबाबदार धरून सरकारने तत्कालीन पोलीस आयुक्त अरूप पटनायक यांची बदलीही केली. त्यांच्या जागी आलेल्या सत्यपाल सिंग यांनी पहिल्याच दिवशी दंगलीमुळे पोलिसांचे मानसिक खच्चीकरण झाल्याची कबुली दिली. मात्र पोलीस दलाचे मनोधैर्य उंचावण्यासाठी त्यांनी कठोर पाऊलही उचलले. अशाप्रकारे पोलिसांना मारहाण करणाऱ्याची नोंद नोकरी, पासपोर्टसाठी आवश्यक असलेल्या चारित्र्य पडताळणीत करा, पासपोर्ट-लायसेन्स असेल तर मुदतवाढ देऊ नये, नसेल तर संबंधिताला हे परवाने मिळूच नयेत, संबंधित आरोपी नोकरीवर असेल तर प्रशासनाला ही बाब कळवून त्याला काळ्या यादीत टाकण्यास सांगावे अशी कठोर नियमावली आखली होती. एकूणच पोलिसांवर हात उचलणाऱ्याला नोकरीच काय पण शहरात वाहनही चालवता येऊ नये, अशी तजवीज करण्यात आली होती. या नियमांच्या अंमलबजावणीची मुख्य जबाबदारी शहरातील उपायुक्तांवर सोपविण्यात आली होती. मात्र कालांतराने ही कारवाई मागे पडली. दुसरीकडे आझाद मैदान दंगलीनंतर पोलिसांवरील हल्ल्यांचा आलेख वाढला.
मुळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात, गुन्ह्यांची उकल करण्यात, गुन्ह्यांना चाप लावण्यात पोलिसांना सर्वसामान्यांचे सहकार्य आवश्यक आहे. त्यामुळे पोलीस-सर्वसामान्यांमधील दरी दूर व्हावी, समन्वय राहावा यासाठी वेळोवेळी विविध उपक्रम राबवले गेले. याच प्रयत्नांमुळे सर्वसामान्यांची पोलिसांबाबतची भीड चेपली, असे मत काही वरिष्ठ पोलीस अधिकारी मांडतात. समन्वय हवाच पण इतकाही नको की भीतीच राहणार नाही. नि:स्वार्थीपणे किंवा एक जबाबदारी म्हणून पोलिसांना मदत करणारा शोधून सापडत नाही. त्यामुळे मदतीच्या बदल्यात एखाद्याच्या गुन्हेगारी कारवायांकडेही पोलिसांना कानाडोळा करावाच लागतो. सिंघम, गंगाजल, दबंग असे मोजके चित्रपट सोडल्यास बहुतांश चित्रपटांमध्ये पोलिसांना भ्रष्टाचारी म्हणूनच दाखविण्यात येते आहे.
शासनाच्या विविध विभागांप्रमाणे पोलीस दल हे एक. प्रत्येक विभागात भ्रष्ट अधिकारी आहेत तसेच पोलीस दलातही आहेत. त्यामुळे समाज याच मापाने पोलीस दलाला मोजू लागला. काही होत नाही रे, चिरीमिरी देऊन सेटल करू, घाबरतो कशाला... ही वृत्ती समाजात बळावू लागली. यातून अधिकार असूनही समाजकंंटक पोलिसांवर शिरजोर झाले.
प्रसिद्धिमाध्यमांनी पोलिसांचे अधिकार आणि कार्यकक्षा अगदी स्पष्ट केली. परिणामी जनजागृती झाली. यातूनही खाकी वर्दीबद्दलची भीती काहीशी कमी झाली. माध्यमे, राजकीय नेत्यांची ढवळाढवळ, मानवी हक्क आयोग, न्यायालयांच्या भूमिकांमुळे पोलीस आणखी बेजार झाले. एन्काउंटरसोबत थर्ड डिग्रीही इतिहासजमा झाली. पोलीस खाक्याही हळूहळू निवळला. थोडक्यात पोलीस मवाळ झाले आणि गुन्हेगार मात्र भलतेच निर्ढावले.
कायदा व सुव्यवस्था चोख असल्यास त्या शहराचा, राज्याचा विकास वेगाने होतो. व्यवसाय-उद्योग वाढतात. आजही मुंबई देशाचे आर्थिक केंद्र आहे. आसपासची ठाणे, नवी मुंबई ही शहरेही झपाट्याने विकसित होत आहेत. यात कायदा-सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. पोलिसांना कर्तव्य पार पाडताना होणारी मारहाण, उद्दामपणे नाकाबंदी उडविण्याची वृत्ती रूजणे गंभीर बाब आहे. पोलिसांवर हात उचलणारे समाजकंटक माजल्यास शांततेची अपेक्षा ठेवणारे सर्वसामान्य असुरक्षित होण्याची भीती आहे.

हल्ले खपवून घेणार नाही
असे हल्ले कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेणार नाही. सर्वसामान्यांशी सुसंवाद साधा, नियमांत राहून काम करा, असे आदेश तमाम पोलिसांना देण्यात आले आहेत. जर पोलीस विनम्रतेने वागत असतील, आपली जबाबदारी चोख पार पाडत असतील तर समाजानेही त्यांच्याशी अदबीने वागणे, सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांवर जे कोणी हात उगारतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. यात शंकाच नाही. पण जे पोलीस अधिकारी नियमांबाहेर जाऊन काम करतील त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल.
- देवेन भारती, सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था)

घाटकोपरमध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांवर झालेला हल्ला ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. सध्या लोकांमध्ये पोलिसांबाबत भीती राहिलेली नाही. या अशा परिस्थितीमुळे देश किती अराजकतेकडे चालला आहे हे दिसते. या सर्वांना कारणीभूत आहे ती निर्ढावलेली राजकीय संस्कृती. जोपर्यंत ती बदलत नाही तोपर्यंत सुधारणा होणे कठीण. एकेकाळी एखाद्या गावात पोलीस शिपाई येणार असेल तर ते गाव चिडीचूप झालेले दिसायचे, मात्र सध्या एखाद्या गावात पोलीस शिपाई गेला की त्यालाच चिडीचूप राहावे लागते. यूपी, बिहारसारखे वातावरण हळूहळू मुंबई, महाराष्ट्रात निर्माण होते की काय असे वाटते. कायदा हाती घेत पोलिसांना बडवायचे हा कुठला नियम. हा प्रकार कुठे तरी थांबायलाच हवा. त्यासाठी कायद्यात बदल अपेक्षित आहे. कठोर शासन अपेक्षित आहे.
- अरविंद इनामदार, माजी पोलीस महासंचालक

पोलिसांवर हल्ले होणे ही फार दुर्दैवी बाब आहे. अशा हल्लेखोरांना अटक करुन त्यांचे खटले शेवटपर्यंत चालावे. त्यातही यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे, त्यामध्ये त्यांच्याकडून बॉण्ड लिहून घेणे. जर बॉण्ड लिहूनदेखील त्याने असे केले तर त्याला तुरुंगवास सुनवावा. जेणेकरून यावर वचक बसण्यास मदत होईल.
- अ‍ॅड. वाय.पी. सिंग, माजी आयपीएस