परमबीरसिंह कुठे लपलेत? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल, अर्जावर सुनावणी घेण्यास नकार

ठळक मुद्देखंडणीच्या गुन्ह्यात परमबीरसिंह व आणखी दोघांना मुंबईतील कोर्टाने बुधवारी फरार घोषित केले. त्यानंतर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना खडे बोल सुनावले.

नवी दिल्ली : खंडणीच्या गुन्ह्याप्रकरणी फरार घोषित केेेलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह यांनी आपण कुठे लपून बसलो आहोत, हे आधी सांगावे. ते देशात, विदेशात कुठे दडून बसले आहेत, ते आम्हाला समजायला हवे, त्यानंतरच त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याच्या अर्जावर सुनावणी घेतली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.

खंडणीच्या गुन्ह्यात परमबीरसिंह व आणखी दोघांना मुंबईतील कोर्टाने बुधवारी फरार घोषित केले. त्यानंतर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना खडे बोल सुनावले. परमबीर यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून उचलबांगडी करून होमगार्डच्या महासंचालकपदी नेमण्यात आले. परंतु, त्यानंतर ते आजारपणाच्या रजेवर गेले. तेव्हापासून ते गायबच आहेत. त्यामुळे कोर्टाने आधी त्यांच्याविरुद्ध समन्स बजावले व नंतर वॉरंट काढले. तरीही हजर न झाल्याने परमबीर यांना फरार घोषित केले गेले.

छडा लागत नाही
n आपल्याकडून खंडणी उकळल्याचा आरोप करून एका विकासकाने परमबीर सिंग, सचिन वाझे व अन्य चारजणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता. 
n या प्रकरणाचा तपास आता मुंबई पोलिसांची क्राईम ब्रँच करत आहे. 
n परमबीर कुठे दडून बसले आहेत, हे माहीत नसल्याचा दावा महाराष्ट्र सरकार व पोलिसांकडून करण्यात आला होता.

युक्तिवादावर नाराजी 
परमबीर यांना थोडी मोकळीक मिळाली तरच ते सर्वांसमोर येतील, या त्यांच्या वकिलाने केलेल्या युक्तिवादावर कोर्टाने नापसंती व्यक्त केली. न्यायाधीश एस. के. कौल म्हणाले, परमबीर देशात किंवा विदेशात कुठे दडून बसले आहेत, हे त्यांनी जाहीर करावे. 

देशमुखांवरील आरोपांचा तपास सुरूच राहणार 

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील लाचखोरीच्या आरोपांचा तपास सुरू राहील, ते मंत्री होते म्हणून त्यांची याचिका सुनावणीस घ्यावी, असे वाटत असेल तर तसे होणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच, तपासयंत्रणांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीची कागदपत्रे न्यायालयाच्या माहितीसाठी सादर करावी ही त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मात्र योग्य त्या न्यायालयापुढे अशी याचिका करण्याचे त्यांना स्वातंत्र्य आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

n तपास यंत्रणांच्या प्राथमिक चौकशीत अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. अशा बातम्या प्रसारमाध्यमांनी दिल्या होत्या. त्यामुळे ही कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश तपास यंत्रणांना द्यावा, अशी विनंती देशमुख यांनी केली होती.

n मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपये मागितल्याचे आरोप केल्यानंतर सीबीआयने गुन्हा नोंदवून या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. मनी लाँड्रिगच्या प्रकरणात देशमुख यांना ईडीने १ नोव्हेंबरला अटक केली.

बातम्यांवर किती विश्वास ठेवावा?
देशमुखांच्या प्राथमिक चौकशीबद्दलच्या बातम्यांवर किती विश्वास ठेवावा हा प्रश्नच आहे. लाचखोरी प्रकरणाचा तपास यापुढे सुरूच राहील. या प्रकरणाबाबत काही न्यायालयांनी योग्य आदेश दिलेच आहेत. त्यामुळे याबाबत आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही.     - सर्वोच्च न्यायालय