एअर इंडिया वसाहतीतील १६०० कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी जायचे कुठे?

१६०० कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय मिळून ८ हजारांहून अधिक जण वास्तव्यास आहेत.

मुंबई : एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत कर्मचारी वसाहती रिकाम्या करण्यात येणार आहेत. कलिना परिसरात विमानतळाला लागून एअर इंडियाच्या चार वसाहती आहेत. त्यात १६०० कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय मिळून ८ हजारांहून अधिक जण वास्तव्यास आहेत.

सरकारचा हा निर्णय त्यांना मान्य आहे का, नसल्यास त्यांनी पुढील नियोजन काय केले आहे, त्यांच्या मागण्या काय आहेत, या आणि अशा अनेक प्रश्नांबाबत एअर इंडिया वसाहतीतील रहिवासी आणि एव्हिएशन इंडस्ट्रीज एम्प्लॉइज गिल्डचे सचिव एम. पी. देसाई यांच्याशी साधलेला संवाद.

वसाहती रिकाम्या करण्याचे निर्देश कोणी दिले?

एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीकरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्याअनुषंगाने केंद्रीय मंत्रालयाकडून एअर इंडियाच्या अध्यक्षांना एक पत्र प्राप्त झाले आहे. निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत कर्मचारी वसाहती रिकाम्या केल्या जाव्यात, असे त्यात म्हटले आहे.

रहिवाशांना सरकारचा निर्णय मान्य आहे का, त्यांच्या भावना काय आहेत?

वसाहतीत राहणारे सर्व १,६०० कर्मचारी सध्या एअर इंडियाच्या सेवेत आहेत. वयाच्या ५८ व्या वर्षापर्यंत ते सेवा देतील. वसाहतीतील घराच्या मोबदल्यात त्यांना ‘एचआरए’ दिला जात नाही. ती रक्कम पाच ते सहा हजारांच्या आसपास असेल. वसाहत सोडल्यानंतर इतक्या कमी पैशांत मुंबईतील चाळीतही घर भाड्याने मिळणार नाही. त्यात कोरोनाकाळात २५ टक्के वेतनकपात लागू करण्यात आली आहे. अशा स्थितीत कर्मचारी जाणार कुठे, याचा विचार सरकारने केला आहे का?

वसाहतीत राहणाऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?

याबाबत सरकारने पुनर्विचार करावा. आम्हाला बाजारभावाप्रमाणे भाडे द्या अथवा पुनर्वसन करा. आपल्याकडे रस्त्याच्या कडेची वा नाल्यालगतची झोपडी तोडली तरी त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. त्या धर्तीवर एअर इंडियाच्या वसाहतींचेही पुनर्वसन व्हावे, अशी आमची मागणी आहे. तिच्या पाठपुराव्यासाठी सर्व संघटनांची संयुक्त समिती तयार करीत आहोत. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर कोर्टात जाण्यावाचून पर्याय नाही. कारण आता विरोध केला नाही, तर पुढच्या पिढीचे भविष्य अंधकारमय होईल.

यावर तोडगा काढला जाऊ शकतो का?

अगदी सहज. विमानतळाला लागून असलेली ही १८४ एकर जागा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मालकीची असून, एअर इंडियाने ती भाडेतत्त्वावर घेतली आहे. २००५ साली जीव्हीकेने विमानतळ चालवायला घेताना चारही वसाहती तोडून चार टॉवरमध्ये कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याचा प्रस्ताव एअर इंडियाला दिला होता. मात्र, त्यावेळच्या व्यवस्थापनाने त्यास मान्यता दिली नाही. आता विमानतळ अदानींकडे आहे. त्यामुळे एकतर अदानी किंवा सरकारने आमच्या अधिवासाचा प्रश्न मार्गी लावावा.
(मुलाखत – सुहास शेलार)