मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीचा राखीव निधी कुठे जातो?; मनविसेचा सवाल

स्वायत्त महाविद्यालये प्रवेश न देताही रुसाच्या निधीचा वापर

मुंबई : स्वायत्तता मिळालेल्या महाविद्यालयांना मिळालेल्या एकूण निधीपैकी २५ टक्के निधी हा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असतो. मात्र ज्या महाविद्यालयांत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेशच दिला जात नाही त्यांचा हा निधी कुठे खर्च होतो? त्यांना रुसाचा निधी का दिला जावा, असा सवाल मनविसे या विद्यार्थी संघटनेने उपस्थित केला आहे.

केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयामार्फत राबविलेल्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियानाकडून (रुसा) नुकत्याच महाराष्ट्रातील अनेक स्वायत्त महाविद्यालयांना प्रत्येकी पाच कोटींचा निधी देण्याचे जाहीर झाले आहे. त्यातील १ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालयाला देण्यात आला आहे. या पाच कोटींच्या निधीमधील २५ टक्के निधी हा भारत सरकारच्या अनुसूचित जाती व जमातींच्या विशेष घटक योजनेअंतर्गत मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी असल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. मनविसेचे राज्य उपाध्यक्ष संतोष गांगुर्डे यांनी ही माहिती समोर आणली आहे.

मागील शैक्षणिक वर्षापासून अनेक स्वायत्त मोठ्या महाविद्यालयांनी जसे की जय हिंद महाविद्यालय, मिठीबाई महाविद्यालय व अन्य काही महाविद्यालयांनी महाराष्ट्रातील भूमिपुत्र असलेल्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचे थांबविले आहे. त्यामुळे अशा महाविद्यालयांना अनुसूचित जाती-जमातींचा निधी कसा देण्यात येतो, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, रुसाचे राज्याचे सहसंचालक विजय जोशी यांच्याशी संपर्क साधून त्यांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांचाशी संपर्क होऊ शकला नाही.

निधी वापरण्याचा अधिकार नाही
आतापर्यंत रुसाकडून राज्यातील ११ महाविद्यालयांना प्रथम टप्प्यात १ कोटी ५० लाख याप्रमाणे १६ कोटी ५० लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे. यामध्ये १२.७८ कोटी रुपये निधी सामान्य तर ३ कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्रातील स्थानिक अनुसूचित जाती व जमातीतील विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अल्पसंख्याकमहाविद्यालये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेशच देत नसतील तर रुसाचा या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या निधीचा वापर करण्याचा त्यांना अधिकार नाही, असे मत मनविसेने व्यक्त केले आहे.