लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरण करण्यात येणाऱ्या वस्तूंवर देखरेख ठेवण्यासाठी विविध स्तरांवर दक्षता समित्या गठित करण्याचा शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने घेतला होता. ७ मार्च २०२२ रोजी मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला आहे. मात्र अद्याप पालिकेची निवडणूकच झाली नसल्याने ही समिती पूर्णक्षमतेने कार्यरत नाही ही, वस्तुस्थिती आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरातील रेशन दुकानांवर अंकुश ठेवणाऱ्या दक्षता समितीची निवडच झालेली नाही. राज्यात नवे सरकार नुकतेच स्थापन झाले आहे. मात्र अजून मंत्र्यांची खाती व त्यानंतर पालकमंत्री घोषित होणार आहे. त्यानंतरच पालकमंत्री हे नव्या दक्षता समितीची स्थापना करतील.
नवे सरकार नुकतेच स्थापन झाले आहे. मंत्र्यांची खाती व त्यानंतर पालकमंत्री घोषित होणार आहे. त्यानंतर पालकमंत्री हे नव्या दक्षता समितीची स्थापना करतील, अशी अपेक्षा आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ शिधावाटप अधिकाऱ्याने दिली.
कशी होते कार्यवाही?
रेशन लाभार्थीला रेशन दुकानांवर धान्य मिळत नसल्यास, मिळणाऱ्या धान्यांपेक्षा कमी मिळत असल्यास, संबंधित रेशन दुकानावर काळाबाजार झाल्याची बाब पुरवठा यंत्रणेच्या निदर्शनास लाभार्थी आणतात किंवा दक्षता समितीच्या निदर्शनास आणल्यास त्या प्रकरणांची चौकशी केली जाते. त्यानंतर दोषींवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो.
मुंबईच्या दक्षता समितीची रचना कशी असते?
- शिधावाटप क्षेत्रातील विधानसभा सदस्य अध्यक्ष.
- उर्वरित विधानसभा सदस्य किंवा विधान परिषद. सदस्य किंवा त्यांनी सुचविलेले सामाजिक कार्यकर्ते- उपाध्यक्ष.
- तीन महिला सदस्य- सदस्य.
- विरोधी पक्षाचे दोन सदस्य (त्यापैकी एक महिला असावी).
- शिधावाटप कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील पाच नगरसेवक किंवा त्यांनी सुचविलेले सामाजिक कार्यकर्ते-सदस्य.
- नियंत्रण शिधावाटप, मुंबई किवा जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या रास्तभाव धान्य / शिधावाटप दुकानदारांचा एक प्रतिनिधी-सदस्य.
- इतर दोन व्यक्तींपैकी एक ग्राहक चळवळीशी संबंधित असावा, तसेच यापैकी एक प्रतिनिधी-सदस्य.
- मुंबई शिधावाटप क्षेत्रासाठी संघटित संस्थांचा प्रतिनिधी-सदस्य.
- अनुसूचित जातीचा एक प्रतिनिधी-सदस्य.
- अनुसूचित जमातीचा एक प्रतिनिधी-सदस्य.
- अन्नधान्य वितरण अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी / मुंबई शिधावाटप क्षेत्रासाठी शिधावाटप अधिकारी-सदस्य सचिव.