मुंबई : देशभरातील न्यायिक रिक्त पदे भरण्यास केंद्र सरकारकडून दिरंगाई होत असल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत म्हटले की, न्यायव्यवस्थेला आवश्यक असलेले ‘बूस्टर’ देण्याचा विचार कधी करणार? देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, असे सरकारला वाटत असले तर बँकांना आर्थिक थकबाकी वसूल करण्यास साहाय्य करणाऱ्या न्यायाधिकरणातील रिक्त पदे सरकार रिक्त कशी ठेवू शकतो? असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला.आपण अलीकडे ‘बूस्टर’संदर्भात जास्त चर्चा करतो. कोरोनावरील बूस्टर डोस, अर्थव्यवस्थेसाठी ‘बूस्टर’ ...मग न्यायव्यवस्थेसाठी ‘बूस्टर’ कुठे आहे? असा सवाल मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारकडे केला.मुंबईतील डेब्ट रिकव्हरी ट्रिब्युनल्स (डीआरएटी) रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे विचारणा केली. काही महिन्यांपासून राज्यातील डीआरएटीचे अध्यक्ष व अन्य सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे तातडीने दिलासा मिळविण्यासाठी सर्व याचिका मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी येत आहेत. २ डिसेंबर २०२१ रोजीच आम्ही रिक्त पदे भरण्याचे आदेश दिले. मात्र, पदे भरण्यास विलंब का होत आहे, याचे केंद्र सरकारकडून अद्याप स्पष्टीकरण आलेले नाही.