शाळांमधील सीसीटीव्हीसाठी पैसे आणणार कुठून?

विद्यार्थी सुरक्षा धोरणावरून संस्थाचालकांचा सवाल: आवश्यक निधी हवा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी हा खर्च करायचा कुठून? असा प्रश्न शाळाचालकांमध्ये उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने शाळांच्या वेतनेतर अनुदानात वाढ करावी किंवा या खर्चासाठी विशेष निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे प्रवक्ते महेंद्र गणपुले यांनी केली आहे. 

उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सीसीटीव्हीसंदर्भातील या सूचनांच्या अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले. खासगी संस्थाचालक आणि विनाअनुदानित शाळांना यासाठी कोणत्याही प्रकारचा आवश्यक निधी उपलब्ध होत नाही. वेतनेतर अनुदानात १२ वर्षांपसून वाढ झालेली नाही, असे गणपुले म्हणाले. 

... तर निर्भय वातावरण राहील
दुसऱ्या बाजूला शासनाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक शाळेत किमान सहा सीसीटीव्ही कॅमेरे, त्यासाठी आवश्यक वायरिंग, बॅकअप डाटा व बॅटरी सुविधा आदी व्यवस्था करावी लागणार आहे. यासाठी लागणारा एक लाखांहून अधिकचा खर्च शाळा आणणार कुठून?
असा प्रश्न शाळा व्यवस्थापन आणि संस्थाचालकांकडून आता उपस्थित होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी सुरक्षितता महत्त्वाची आहेच, पण त्यासंबंधीच्या आवश्यक निधीची तरतूददेखील तेवढीच महत्त्वाची असल्याचे मत व्यक्त होत आहेत.
या शाळांना विशेष निधी देण्यात आला तर सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्हीची अंलबजावणी होऊ शकेल आणि विद्यार्थी निर्भय वातवरणात जगू शकतील, असे मत गणपुले यांनी व्यक्त केले.

शिक्षण विभागाच्या सूचनांची अंमलबजावणी झाली का? 
nबदलापूर घटनेला ४ ते ५ महिने उलटून गेले आहेत. शिक्षण विभागाने शाळांना दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी झाली का? राज्यातील किती आणि कोणत्या शाळांमध्ये किती सीसीटीव्ही उपलब्ध आहेत, याची कोणतीही माहिती शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नाही.
nशिक्षण विभागाकडून जिल्हा आणि तालुकास्तरीय समित्यांना याची जबाबदारी दिली असली तरी ‘अपार’ नोंदणीप्रमाणे एकाच ठिकाणी ही माहिती उपलब्ध नाही. दरम्यान, या संदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला मात्र होऊ शकला नाही.

शाळांचे सौंदर्यीकरण, आवश्यक साहित्य यासाठी लोकसहभागातून मदत घेतल्यानंतर सीएसआरमधून शाळांना सीसीटीव्हीसाठी निधी उभा करणे कठीण जाते. त्यामुळे शैक्षणिक संस्था आणि मराठी शाळा टिकवताना विद्यार्थी सुरक्षितता महत्त्वाची असेल तर शासनाने पुरेशी आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे.
- महेंद्र गणपुले, 
प्रवक्ता, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ