लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : दोनपेक्षा अधिक अपत्य असल्याने कांदिवली येथील एका हाउसिंग सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीतून एका सदस्याला अपात्र ठरविण्याचा उपनिबंधकांचा मूळ आदेश उच्च न्यायालयाने अलीकडेच कायम ठेवला. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० मध्ये २०१९च्या दुरुस्तीद्वारे लागू केलेला 'लहान कुटुंब' नियम या प्रकरणात लागू होतो, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
न्या. अविनाश घरोटे यांच्या एकलपीठाने कांदिवलीच्या चारकोप येथील एकतानगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य पवनकुमार सिंग यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली. मे २०२३ मध्ये उपनिबंधकांनी सोसायटीच्या सिंग यांना व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरविले. त्यानंतर विभागीय सहनिबंधकांनीही उपनिबंधकांचे आदेश कायम ठेवले. या आदेशाला सिंग यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील लहान कुटुंबाच्या नियमानुसार याचिकाकर्त्याला अपात्र ठरवण्यात आल्याचेही एकलपीठाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ७३ सी मध्ये, एखाद्या व्यक्तीला गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरवले जाणारे कारण देण्यात आले आहे. त्यानुसार, दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या व्यक्तीला गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीचा सदस्य होता येणार नाही, असेही एकलपीठाने स्पष्ट केले.
प्रकरण काय?एकतानगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक झाल्यानंतर संस्थेचे दोन सदस्य दीपक तेजादे आणि रामचल यादव यांनी पश्चिम उपनगर उपनिबंधकांकडे पवनकुमार सिंग यांच्याविरोधात तक्रार केली. सिंग यांना दोनपेक्षा अधिक मुले असल्याने ते सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य बनू शकत नाही, असे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले होते.
कायद्यातील कलम १५४ बी-२३ ही स्वतंत्र तरतूद आहे. त्यामुळे सदस्याला दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्यास त्याला अपात्र ठरविणे बंधनकारक आहे. नोंदणी प्राधिकरणाने दिलेला निर्णय त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात नाही असे म्हणणे अयोग्य आहे, असे याचिका फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नियम काय?महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० मध्ये २०१९मधे दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यातील लहान कुटुंबाबतचा नियम दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या व्यक्तीला सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीमध्ये सामील होण्यास अपात्र ठरवतो.