कोर्टाच्या निर्णयानंतर कोणत्या १२ आमदारांची नियुक्ती?; उज्ज्वल निकम म्हणतात...

राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकारने पाठवलेल्या यादीवर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणताही निर्णय घेतला नव्हता.

मुंबई - विधानपरिषदेवर राज्यपालांनी नियुक्त करावयाच्या १२ आमदारांच्या स्थगिती प्रकरणी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने १२ आमदारांवरील स्थगिती उठवल्याने आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्यासमोर याचिकेवर सुनावणी पार पडली. त्यामुळे, आता विद्यमान राज्यपाल रमेश बैस नेमकं कोणत्या १२ आमदारांची नियुक्ती करतील हे पाहावे लागणार आहे. यासंदर्भात ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे.  

राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकारने पाठवलेल्या यादीवर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. त्यानंतर, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवीन यादी राज्यपालांकडे पाठलली होती. मात्र, पहिल्या यादीतील आमदारांचीच नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी करत महाविकास आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात याचिकेवर स्थगिती दिली होती. मात्र, आता ११ जुलै २०२३ रोजी ही स्थगिती उठवण्यात आली आहे. त्यामुळे, आता पहिली यादी मंजूर होईल की, आताची यावर चर्चा होत आहे. यांसदर्भात उज्जल निकम यांनी भूमिका मांडली आहे.

राज्यपाल हे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील सदस्यांना विधानपरिषदेचं सदस्य म्हणून नेमणूक करत असतात. पण, काही कारणास्तव या नियुक्तीवर स्थगिती देण्यात आली होती, मात्र सुप्रीम कोर्टाने ती स्थगिती उठवली असून राज्यपाल हे विद्यमान सरकारचा विचार घेवून रखडलेल्या १२ आमदारांची नियुक्ती करू शकतात, असं उज्ज्वल निकम म्हटले आहे. त्यामुळे, शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या यादीवरच राज्यपालांकडून विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, आता विद्यमान सरकारकडून नव्याने आमदारांची यादी दिली जाईल, असाही अंदाज लावला जातोय. 

दरम्यान, सप्टेंबर २०२२ पासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तींना कोर्टात स्थगिती देण्यात आली होती. आता, ही स्थगिती उठवण्यात आली आहे. या आधी न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्याकडे हे प्रकरण सुरू होते. पण, ते निवृत्त झाल्यानंतर आता हे प्रकरण सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आले होते. त्यावर, सरन्यायाधींना सुनावणी करताना ही स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे, आता राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची नियुक्ती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.