ओसीबी आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना मंत्री मोर्चे काढत होते, फडणवीस भडकले 

देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महाविकास आघाडी सरकारधील नेत्यांवर टीका करताना, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

ठळक मुद्देगेल्या 15 महिन्यांपासून राज्य सरकार गप्प बसलंय. मागासवर्गीय आयोग गठीत करण्याचं सोडून काही मंत्री केवळ मोर्चे काढत बसले होते, अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली आहे. 

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले, याला सर्वस्वी भारतीय जनता पक्ष जबाबदार आहे. कोर्टाने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानं हे आरक्षण रद्द केल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला होता. त्यानंतर, विरोधी पक्षनेते आणि भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर देत, न्यायालयाचा आदेशच वाचून दाखवला आहे. तसेच, काहीही झालं की केंद्र सरकार आणि मागचं सरकार एवढंच या सरकारला येतं असेही फडणवीस यांनी म्हटले.  

देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महाविकास आघाडी सरकारधील नेत्यांवर टीका करताना, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच, ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत होतो, तेव्हा मंत्री मोर्चे काढत होते. राज्याने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करुन, डेटा जमा करतोय, असे सांगितले असते तरी हा निर्णय टळला असता. मात्र, गेल्या 15 महिन्यांपासून राज्य सरकार गप्प बसलंय. मागासवर्गीय आयोग गठीत करण्याचं सोडून काही मंत्री केवळ मोर्चे काढत बसले होते, अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली आहे. 

केवळ राज्य सरकारचा नाकर्तेपणाच जबाबदार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत राखीव जागांच्यासंदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे अखेर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या सरकारने अजीबात गांभीर्य दाखविले नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी सुरू असताना 15 महिन्यांमध्ये किमान 8 वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याचवेळी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केले होते की, सदर आरक्षणाच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग गठीत करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षणाचे समर्थन (जस्टीफाय) करावे लागेल. मात्र, त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्या वतीने करण्यात आलेली नाही.  

जनगणना न केल्यानेच आरक्षण सुंपुष्टात

"ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे हे प्रकरण न्यायालयात असताना न्यायालयानं केंद्र सरकारला ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याची आकडेवारी मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने ती दिली नाही. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती हे कळले पाहिजे असे न्यायालयानं सांगूनही भाजपा सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, आकडेवारी दिली नाही. न्यायालयानं १९३१ ची लोकसंख्या लक्षात घेऊन हा निकाल दिला आहे. यामागे ओबीसी समाजाला राजकीय व्यवस्थेपासून वंचित ठेवण्याचा भाजपचा डाव आहे," असा आरोप नाना पटोले यांनी केला. 

फडणवीसांकडून दिशाभूल

"घटनेच्या कलम ३४० नुसार इतर मागास वर्गाला राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार मिळाले आहेत. पण केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून जाणीवपूर्वक ओबीसींवर अन्याय केला जात आहे. यातील वस्तुस्थिती विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना माहित आहे. पण ते जाणीवपूर्क खोटे बोलून दिशाभूल करत असून त्यांचे आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत," असं म्हणत त्यांनी फडणवीस यांच्यावरही टीका केली. फडणवीसांनी त्यांच्या कार्यकाळात समांतर आरक्षणाचा निर्णय घेत, ओबीसींच्या रिक्त जागांची भरती केली, नव्हती त्यामुळे त्यांना ओबीसींचे आरक्षण संपवायचे होते हे स्पष्टच आहे, असा गंभीर आरोपही पटोले यांनी केला होता.