मुंबईतील मोफत वाय-फाय ठरतोय पांढरा हत्ती!

संपूर्ण मुंबई आॅनलाइन करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘आपले सरकार’ या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून मोफत वाय-फाय सेवा उपलब्ध करून दिली आहे.

मुंबई : संपूर्ण मुंबई आॅनलाइन करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘आपले सरकार’ या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून मोफत वाय-फाय सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. गेल्या वर्षभरात तब्बल १ कोटी ७० लाखांहून अधिक मुंबईकरांनी या सेवेचा लाभ घेतला आहे. त्यासाठीचे तब्बल ४० कोटींचे बिल आता एमएमआरडीएला भरावे लागणार आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएसाठी मोफत वाय-फाय ही सेवा पांढरा हत्ती ठरत आहे.

जानेवारी २०१७ पासून मुंबईत ‘आपले सरकार’ या संकेतस्थळांतर्गत हॉटस्पॉटच्या माध्यमातून मोफत वाय-फाय सेवा उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबईतील रेल्वे स्थानक, बस स्टँड, सार्वजनिक ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या या मोफत सेवेचा लाभ मुंबईकरांनी घ्यावा, यासाठी सरकारतर्फे गाजावाजाही करण्यात आला. मात्र, यातील बऱ्याच ठिकाणी ही सेवा व्यवस्थित मिळत नाही. मात्र, तरीही वर्षभरात तब्बल एक कोटींहून अधिक मुंबईकरांनी या मोफत वाय-फाय सेवेचा फायदा घेतला आहे. त्याचा भार आता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) उचलावा लागणार आहे. कारण मुंबईकरांनी मोफत वाय-फाय सेवेंतर्गत डाउनलोड केलेल्या डाटामुळे तब्बल ४० कोटी रुपयांचे बिल एमएमआरडीएला आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. दुसरीकडे तांत्रिक अडचणींमुळे आपल्याला या मोफत वाय-फाय सेवेचा म्हणावा तसा फायदा झालेला नाही, अशी खंत काही मुंबईकरांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली. त्यामुळे जर ही सेवा सर्व ठिकाणी विनाअडचण उपलब्ध झाली, तर येणारे बिल एमएमआरडीएसाठी पांढरा हत्ती पोसण्यासारखेच ठरणार आहे.

अशी आहे योजना
सरकारच्या माहिती-तंत्रज्ञान खात्याने ही योजना हाती घेतली आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एमटीएनएल आणि लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो या कंपन्यांना काम दिले आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार एमएमआरडीएने तब्बल १९४ कोटी रूपये या योेजनेसाठी उपल्बध करून दिले आहेत.
‘आपले सरकार’ या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून मुंबईकर त्यांच्या आजूबाजूला उपलब्ध असलेल्या मोफत वायफाय हॉटस्फॉटचा शोध घेऊन त्याचा वापर करू शकतात. आतापर्यंत एक कोटी ७० लाख मोबाइलधारकांनी या वायफाय सुविधेचा लाभ घेतला असून एक हजार टेराबाइट डाटा डाऊनलोड केला आहे. मुंबईकरांनी केलेल्या या डाऊनलोडिंगमुळे एमएमआरडीएला ४० कोटींचे बिल आहे.