यदु जोशी
मुंबई : राज्याची आर्थिक परिस्थिती आणि तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांबाबत श्वेतपत्रिका निघण्याची शक्यता आता मावळली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी त्या बाबतचे स्पष्ट संकेत दिले.
फडणवीस सरकारच्या काळात आर्थिक शिस्त बिघडली. अव्वाच्या सव्वा कर्ज घेण्यात आले. पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेताना त्या प्रकल्पांची उपयुक्तता आणि व्यवहार्यता या घटकांकडे आवश्यक तेवढे लक्ष दिले गेले नाही, अशी टीका नवे सरकार येताच वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी केली होती. राज्याच्या गेल्या पाच वर्षांतील आर्थिक कारभाराची श्वेतपत्रिका विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काढली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही, ‘जे काही आहे आणि होते ते श्वेतपत्रिकेत येईलच’असे सांगत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही श्वेतपत्रिका काढणार असल्याचे सूतोवाच केले होते. ‘श्वेतपत्रिका जरुर काढा, कर नाही तर डर कशाला’ असे आव्हान विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते.
जयंत पाटील यांच्याकडून वित्त व नियोजन खाते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे गेले. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देण्यासाठी बुधवारी घेतलेल्या पत्रपरिषदेत पवार यांनी अशी श्वेतपत्रिका काढली जाणार नसल्याचे संकेत दिले. ‘श्वेतपत्रिकेबाबतचे सुतोवाच आधी जयंत पाटील यांनी केलेले होते. आज वित्त मंत्री म्हणून माझ्यासमोर महत्त्वाचे विषय आहेत. राज्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत कसे वाढवायचे यावर उपाययोजना हाती घेणे आवश्यक आहे. शेतकरी कर्जमाफीची योजना राबवायची आहे. शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज वेळेत कसे मिळेल हादेखील महत्त्वाचा विषय आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प तयार करायचा आहे, असे पवार म्हणाले.
श्वेतपत्रिका काढून फडणवीस सरकारवर टीकेची झोड उठविण्यात अजित पवार यांना विशेष रस नसल्याचे सांगितले जाते. ते करण्यापेक्षा राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक निर्णय घेणे आवश्यक आहे आणि त्यावर ते लक्ष केंद्रित करू इच्छितात. इंदूमिलमधील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम गेल्या पाच वर्षांत वेगाने का झाले नाही या प्रश्नात पवार यांनी जे उत्तर दिले ते आधीच्या सरकारबद्दल ते बदल्याची भावना ठेवू इच्छित नाहीत, हे दर्शविणारे होते. ‘झाले गेले गंगेला मिळाले, आता आम्ही नवीन सुरुवात करीत आहोत,असे सकारात्मक उत्तर त्यांनी दिले.शिवसेनाही इच्छुक नाही!श्वेतपत्रिकेबाबत शिवसेनादेखील विशेष आग्रही नसल्याचे म्हटले जाते. कारण, फडणवीस सरकारमध्ये शिवसेनाही सत्तेत होती आणि त्यावेळी घेतलेल्या निर्णयांत शिवसेनेचाही सहभाग होता. श्वेतपत्रिकेत अशा निर्णयांवर टीका झाली तर ती शिवसेनेवरही उलटू शकते. म्हणूनच शिवसेना श्वेतपत्रिकेसाठी फारशी इच्छुक नसल्याचे म्हटले जाते.