बळीराजाच्या डोळ्यात अश्रू, सारे कोपले रे, आता कोण वाली?

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना तातडीने मिळावी यासाठी कोणतीच प्रणाली सध्या अस्तित्वात नाही

महापुरातून सावरल्यानंतर परतीच्या पावसाने तडाखा दिल्याने हातातोंडाशी आलेली खरिपाची पिके भुईसपाट झाली आणि शेतकरी पुरता हवालदिल झाला. जगाच्या पोशिंद्याला आता आपले कसे होणार, ही चिंता सतावत असताना सत्तेचा सोपान चढण्यासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. त्यामुळे सरकार आणि प्रशासन या दोघांचेही साफ दुर्लक्ष होत असल्याचे वाचकांच्या प्रतिक्रियांवरून स्पष्ट झाले आहे. आम्हाला कोणी वाली आहे की नाही, असा दीनवाना सवाल शेतकरी करीत आहे.

नुकसानभरपाई तातडीने मिळण्यासाठी कायदा करा
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना तातडीने मिळावी यासाठी कोणतीच प्रणाली सध्या अस्तित्वात नाही. त्यासाठी खरे तर कायदा करण्याची गरज आहे. असा कायदा झाल्यास शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी निवडणूक आचारसंहिता अथवा इतर कोणत्याही अडचणीची गरजच भासणार नाही.
आॅगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये राज्यात विविध ठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टर क्षेत्रावरील पिकाचे नुकसान झाले आहे. त्यानंतर आॅक्टोबरमध्ये राज्यात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. आचारसंहितेमुळे अनेक शेतकºयांना मदत पोहोचू शकली नाही, हे वास्तव आहे. सरकारमध्ये पूरग्रस्तांना मदत देण्यासाठी कोणतीही प्रणाली नाही. पुराचा विमा उतरविला जात नाही. त्यामुळे खरेतर कायद्यानेच नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. त्यामुळे नुकसान भरपाईसाठी कोणत्याही अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार नाही. परतीच्या पावसाच्या तडाख्याने ऊस, भात, द्राक्ष, हळद, ज्वारी, बाजरी अशा पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच, सध्याची पावसाळी हवा पाहता रब्बी पिकांच्या उगवण क्षमतेवर आणि आंब्यासारख्या पिकांच्या मोहरधारणेतही अडचणी येऊ शकते. त्यामुळे शेतकºयांचे दुहेरी नुकसान संभवते. सध्या पिकांना असलेले विमा संरक्षण अगदी तोकडे आहे. त्यातून उत्पादन खर्च देखील निघू शकत नाही. पिकांना विमा संरक्षण देताना तो उत्पादन खर्चावर आधारित असावा. त्यासाठी कायदा करावा. तसेच, उत्पादन खर्च हा प्रत्येक मंडलनिहाय ठरविला जावा. त्याप्रमाणे प्रत्येक पिकाचा विमा उतरविण्यात यावा. त्याची कायद्याने हमी सरकारने घेतली पाहिजे. अमेरिका, जपान, ब्राझिल या देशांनी कित्येक वर्षे आधीच अशा प्रकारचे संरक्षण शेतकºयांना दिले आहे. मात्र, आपल्या देशात कोणत्याही सरकारचे याकडे अजिबात लक्ष नाही. कारण, असे झाल्यास शेतकरी त्यांच्या दारात येणार नाही. शेतमालाबरोबरच दूध दराबाबतही अनास्था दिसून येत आहे. दुधाचा उत्पादन खर्च ४० रुपये प्रतिलिटर असल्याचे अनेक कृषी विद्यापीठे सांगतात. तो, दर ठरवितानाही टाळाटाळ केली जात आहे. कृषी आणि कृषी पूरक मालाच्या दराबाबत कायदा करण्याची गरज आहे.

बुधाजीराव मुळीक,
कृषीतज्ज्ञ आणि अध्यक्ष भूमाता संघटना, पुणे


राज्यातील पिकांचे नुकसान २२ हजार कोटींच्या घरात
राज्यात एकीकडे सरकार बनविण्याची लगबग सुरु असतानाच, पावसाळा संपल्यानंतर सतत सुरु असलेल्या अवकाळी पावसाने अख्ख्या महाराष्ट्रातील उभी पिके, भाजीपाला व फळपिकांचे अभूतपूर्व नुकसान झाले. अवकाळी पावसाच्या तडाख्यात कापणीला आलेल्या आणि कापणी झालेली पिके उध्वस्त झाल्याने, हाता-तोंडाशी आलेला घास पळविला आहे. त्यामुळे राज्यात दिवाळीच्या कालावधीत अवकळा पसरली असून, शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
पावसाळ्याच्या सुरवातीला राज्यात अतिवृष्टी झाली. पाऊसकाळ संपून आता महिना उलटून गेला आणि अवकाळी पावसाच्या तडाख्यात विदर्भ-मराठवाड्यासोबतच खान्देश, उत्तर महाराष्ट्र कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मिळून एकूण ६४ लाख हेक्टरवरील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, कडधान्य, भाजीपाला व फळपिकांच्या नुकसानाचा समावेश आहे. प्राथमिक अहवालानुसार पिकांचे नुकसान कमीतकमी २२ हजार कोटींच्या घरात जाणार आहे. सोयाबीन, भात व ज्वारीचे ९० टक्के उत्पादन हातातून गेले असून, महाराष्ट्राचे पांढरे सोने कापूस पिकाचे उत्पादन ५० टक्क्यापेक्षा अधिक बुडाले आहे. यासोबतच वादळी वाºयासह अवकाळी पावसाने भाजीपाला व फळपिकांचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकºयांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने सरसकट सर्व शेतकºयांना प्रती हेक्टर ५० हजार रुपये पीक नुकसान भरपाईची मदत देणे गरजेचे आहे.
प्रशासनामार्फत तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यकांच्या पथकांद्वारे पीक नुकसानाचे पंचनामे सुरु करण्यात आले आहेत. मात्र, ते पूर्ण होऊन अंतीम अहवाल आणि शेतकºयांना मदत देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रकमेची जिल्हानिहाय मागणी या सर्व प्रक्रियेला कमीतकमी दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे पीक नुकसानाची माहिती तातडीने घेण्यासाठी सरकारने उपग्रहाचा उपयोग करावा आणि पीक नुकसानाची
माहिती घेऊन बाधीत शेतकºयांना तातडीने मदत देण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

किशोर तिवारी,
अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन

प्रशासन शेतकºयांसाठी की विमा कंपन्यांसाठी?
कधी सुलतानी तर कधी अस्मानी संकटाचा सामना करावा लागणाºया मराठवाड्यातील शेतकºयांचे दुष्टचक्र सुरूच आहे. नुकत्याच झालेल्या परतीच्या पावसाने मराठवाड्यातील शेतकºयांच्या हाता तोंडाशी आलेल्या पिकांचा घास निसर्गाने वाहून नेला. नुकसानीचा निश्चित आकडा सांगणे कठीण आहे.
सरकारची मदत काय किंवा विम्याची जोखीम रक्कम काय ही तोकडीच असणार आहे. तरी पण यंदा मोठ्या प्रमाणावर शेतकºयांनी खरीप हंगामातील पिकांचा विमा काढला होता. पिकांचे पंचवीस टक्क्यांच्या वर नुकसान झाले तर सरसकट पंचनामे केले जातात व त्ीास टक्क्यांच्यावर नुकसान झाले असल्यास त्यांना मदत दिली जाते. यावेळी पंच्याहत्तर टक्केपेक्षा जास्त पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे विमा कंपनीने, प्रशासनाने केलेल्या पंचनाम्याच्या आधारे कायद्यानुसार शेतकºयांना सरसकट मदत करणे गरजेचे आहे. परंतु असे न करता विमा कंपनी शेतकºयांतून वैयक्तिक अर्ज मागून घेऊन त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळून शेतकºयांची अवहेलना करीत आहे. शेतकºयांकडुन नुकसान झालेल्या पिकांचे अर्ज ,सातबारा- होर्डिंग , पावती, घेऊन शेतकºयांवर पुन्हा आर्थिक भुर्दंड टाकत आहेत. विमा कंपनीचा तालुक्याला एक प्रतिनिधी आहे. तालुक्यात हजारो लोकांचे नुकसान झालेले आहे. त्याचे अठ्ठेचाळीस तासात पंचनामे पूर्ण करणे शक्य नाही. त्यामुळे सरसकट नुकसान भरपाई देणे अपेक्षित गरजेचे असताना पुन्हा एकदा शेतकºयांच्या नशिबी रांगेत उभा राहण्याची वेळ आली आहे. झालेल्या नुकसानीचा अर्ज विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीला देण्यासाठी तालुकास्तरावर शेतकºयांच्या रांगाच्या रांगा लागल्या आहेत. नांदेड जिल्हा प्रशासनाने तर याबाबत कहरच केला आहे महसुलचे वरिष्ठ अधिकारी आपापल्या मर्जीप्रमाणे सूचना देऊन शेतकºयांची चेष्टा करीत आहेत. कधी म्हणतात सातबाराची आवश्यकता आहे, दुसºया पत्रात सांगतात सातबाराची गरज नाही, तिसरा सांगतो कृषी कार्यालयात कागदपत्र दिले असले तरी पुन्हा गावात आलेल्या ग्रामसेवकाकडे ही कागदपत्र द्या, चौथा फर्मान काढतो कर्जाची माहिती द्या, पाचवा अधिकारी म्हणतो आवश्यकता नाही. या ‘गाढवाचा गोंधळ आणि लाथांचा सुकाळ’ अशा स्थितीत या सगळ्यात भरडला जातोय तो सर्वसामान्य शेतकरी. प्रशासन हे शेतकºयांसाठी काम करतेय का विमा कंपन्यांसाठी? मदत नाही केली तरी चालेल पण इतकी कागदपत्रे जमा करून पुन्हा आर्थिक भुर्दंड देऊ नका, असे म्हणायची वेळ बळीराजावर आली आहे.

प्रल्हाद इंगोले,
शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ते, नांदेड.