डम्पिंगचे आरक्षण आणले कुणी?

२७ गावांमध्ये स्थापन झालेली तथाकथित संघर्ष समिती आणि तिला राजकीय आश्रय देणारी भाजपा भूमिपुत्रांची दिशाभूल करीत असून, नगरपालिका झाल्यास भाल गावातील

डोंबिवली : २७ गावांमध्ये स्थापन झालेली तथाकथित संघर्ष समिती आणि तिला राजकीय आश्रय देणारी भाजपा भूमिपुत्रांची दिशाभूल करीत असून, नगरपालिका झाल्यास भाल गावातील डम्पिंग ग्राउंडचे आरक्षण हटवण्याचे गाजर दाखवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी मुळात तेच अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीएने विकास आराखड्यात ते टाकताना गावकऱ्यांविषयी कळवळा का दाखवला नव्हता, असा सवाल खासदार श्रीकांत शिंदे व आमदार सुभाष भोईर यांनी बुधवारी केला.
फडणवीस यांनी मंगळवारी प्रीमिअर कॉलनी मैदानावर झालेल्या सभेत २७ गावांतील ग्रामस्थांना नगर परिषद झाल्यास डम्पिंग ग्राउंडचे आरक्षण हटवण्याचे आमिष दाखवले होते. मात्र, मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीएनेच तयार केलेल्या या गावांच्या विकास आराखड्यात ते टाकले असून, फडणवीस यांनीच जानेवारी महिन्यात त्यावर स्वाक्षरीही केल्याचा दावा उभयतांनी केला.
महापालिका झाली तर डम्पिंग ग्राउंड येईल, अशी भीती दाखवून मुख्यमंत्री गावकऱ्यांना नगरपालिकेच्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन करत आहेत. पण, महापालिकेतून ही गावे वगळली तर महापालिकेच्या ढाच्यावर परिणाम होणार आहे. वॉर्डरचनेवर परिणाम होणार आहे. इतकेच नव्हे, तर राखीव जागांची समीकरणेही बदलणार आहेत. महापालिकेमधून ही गावे वगळली तर वॉर्डांच्या आरक्षणांचा समतोल बिघडेल आणि महापालिकेत आरक्षित प्रवर्गातील एकही नगरसेवक उरणार नाही. यामुळे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वालाच हरताळ फासला जाईल, अशी टीकाही त्यांनी केली.
ग्रोथ सेंटरवरून टीका
मुख्यमंत्री ग्रोथ सेंटरचे गाजर दाखवत आहेत, पण यात प्रामुख्याने सेवा क्षेत्रातील कंपन्या येणार असल्यामुळे त्यात भूमिपुत्रांना नोकऱ्या मिळणार नाहीत. त्यामुळे भूमिपुत्रांना शेवटी या ग्रोथ सेंटरच्या गेटवर खुर्ची टाकून सुरक्षारक्षकाचेच काम करावे लागेल, अशी भीतीही व्यक्त केली.