अनधिकृत बांधकामांची कीड कोणामुळे?

फेब्रुवारीत झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईतील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या आणि नंतरच्या चार हजारांहून बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. मुळात ही बांधकामे उभी राहतातच कशी, हा प्रश्न आहे.

नारायण जाधव, उपवृत्तसंपादक

सुनियोजित नवी मुंबई शहराला अनधिकृत बांधकामाची मोठी कीड लागली आहे. याबाबत महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसीवर न्यायालयाने ताशेरेही ओढले आहेत. फेब्रुवारीत झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईतील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या आणि नंतरच्या चार हजारांहून बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. मुळात ही बांधकामे उभी राहतातच कशी, हा प्रश्न आहे.

३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या आणि नंतरच्या बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेला दिल्यानंतर महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाने सर्व विभाग कार्यालयांवर त्यांच्या अखत्यारीतील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करून त्यांची माहिती जमवून त्यांच्यावर कारवाईची जबाबदारी सोपविली आहे. त्यानुसार महापालिका हद्दीत अंदाजे चार हजार बेकायदा बांधकामे निश्चित करून दररोज विविध विभागांतील बांधकामांवर कारवाईचे वेळापत्रकही तयार केले आहे. खरे तर ३१ डिसेंबर २०१५ नंतरही शहरातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या कैकपटीने वाढली आहे. यात महापालिका, सिडको, एमआयडीसीचे अधिकारी आणि स्थानिक भूमाफियांची माेठी साखळी आहे. या साखळीला स्थानिक राज्यकर्त्यांचे पाठबळ आहे. यामुळेच गेल्या काही वर्षांत मोठ्या संख्येने अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत.

पायाभूत सुविधांवर ताण
वाढत्या अनधिकृत बांधकामांमुळे शहरातील नागरी सोयीसुविधा, पाणी, वीज, सांडपाणी व्यवस्था यावर ताण येत आहे. यामुळे अनेक भागात पाणीटंचाई, विजेची कमतरता, सांडपाण्याच्या गैरव्यवस्थेत वाढ झाली आहे. आता न्यायालयाने जाब विचारताच महापालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. त्यानुसार सरासरी चार हजार अनधिकृत बांधकामे निश्चित केली आहेत. प्रत्यक्षात हा आकडा आणखी मोठा आहे.

प्रचारात अनधिकृत बांधकामे गायब
नेरूळमध्ये महापालिकेच्या भूखंडावर उभारलेल्या दोन इमारतींवर नुकतीच कारवाई केल्याने तेथील १०० कुटुंब बेघर झाली आहेत. गेल्या महिनाभरात लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला होता. मात्र, कोणत्याही पक्षाने नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांच्या विषयाला का हात घातला नाही, याचे उत्तर ज्याने त्याने शोधावे.  

कॉल रेकाॅर्डचा धांडोळा घेतला तर...
न्यायालयाच्या आदेशानंतर शहरात सिडको, महापालिका, एमआयडीसीने अनधिकृत बांधकामांवर ज्या काही थातूरमातूर कारवाया केल्या, खरे त्यांचीच चौकशी करायला हवी. कारण सिडको, महापालिकेेने ज्या बांधकामांवर कारवाई केली, त्यांची सद्य:स्थिती काय आहे, त्याचा धांडोळा घेतला तरी अनधिकृत बांधकामांचे खरे सूत्रधार कोण, याचा सुगावा लागेल.