‘सारथी’च्या चौकशीत समावेश नेमका कोणाचा?

पगार न घेणाऱ्या एमडींचा की अडवणूक करणाºया अधिकाऱ्यांचा?; कंपनी कायद्याअंतर्गत स्थापना देत मिळाली स्वायत्तता

- यदु जोशी

मुंबई : मराठा आणि कुणबी समाजातील विशेषत: युवक-युवतींसाठी सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उपक्रम राबविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी या संस्थेच्या चौकशीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला असताना एक पैशाचेही वेतन न घेणाºया तत्कालिन व्यवस्थापकीय संचालकांची चौकशी करणार की सारथीची अडवणूक करण्याचा आरोप असलेले ओबीसी मंत्रालयाचे प्रधान सचिव जे.पी.गुप्ता यांची चौकशी शासन करणार या बाबत उत्सुकता आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने सारथीची स्थापना कंपनी कायद्यांतर्गत करण्यात येऊन तिला स्वायत्तता देण्यात आली होती. आधी ही संस्था सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित होती आणि नंतर ती ओबीसी मंत्रालयाकडे देण्यात
आली.
आज सारथीतील ज्या कथित घोटाळ्यांची चौकशी राज्य शासन करायला निघाले आहे त्यांना ओबीसी विभागाचे प्रधान सचिव गुप्ता आणि सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक डी.आर.परिहार यांच्यातील संघर्षाची किनार आहे. सारथी स्वायत्त असल्याने निर्णय आपल्या अधिकारात घेणारे परिहार आणि सारथीची स्वायत्तता घालविण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करणारे गुप्ता यांच्यातील हा संघर्ष होता. त्यातून विभागाने सारथीचे आर्थिक अनुदान रोखले. कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान रोखणे आणि त्यातून सारथीची झालेली परवड यासाठी जबाबदार कोण याची चौकशी शासन करणार का हा खरा प्रश्न आहे.
सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून परिहार यांना आजवर एक रुपयाचाही पगार मिळालेला नाही. त्यांचे वेतनच शासनाने निश्चित केले नाही. त्यांची नियुक्ती राज्य मंत्रिमंडळाच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने झालेली होती. परिहार हे आधी सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या बार्टी संस्थेचे कार्यकारी संचालक होते.

चौकशीचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय
- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत सारथीच्या कारभाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सारथीचा कारभार ज्यांच्याकडे सध्या देण्यात आला आहे ते मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांच्याकडे आहे. त्यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सारथीतील अनियमिततांची माहिती सादर केली. त्यात मंजुरीपेक्षा अधिक रकमेच्या वाहनांची खरेदी, पदांना मंजुरी नसताना दिलेली मंजुरी, अधिक प्रमाणात दिलेल्या जाहिराती आदी आरोप असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

- सारथीच्या माध्यमातून आपल्या मतदारसंघात योजना राबविण्यासाठी आग्रही असलेल्या राष्ट्रवादीच्या एका बड्या नेत्याला परिहार यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही आणि नंतरच्या काळात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर परिहार यांच्या कारभाराच्या चौकशीचा मुद्दा पुढे आला अशी धक्कादायक माहिती आहे.