शासनाचा कोळीवाड्यांचा विकास करण्याचे धोरण नक्की कोणाचा विकास करणार?

मच्छिमारांचा की विकासकांचा? मच्छिमारांकडून केसरकरांना संतप्त सवाल.

मनोहर कुंभेजकर

मुंबई - मुंबई शहराचे पालकमंत्री दिपक केसरकर यांनी मुंबईतील कोळीवाड्यांचे विकास होणार असल्याची घोषणा केली. परंतू हा विकास बिल्डर लॉबीचा होणार का  नक्की कोणाचा होणार अशी संतप्त प्रतिक्रिया मुंबईतील विविध कोळीवाड्यातून होत असल्याचे अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी सांगितले.

 मच्छिमारांना चांगले घर मिळावे यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न केले जात असल्याचे शिंदे सरकार मधील नेत्यांकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. एसआरए व म्हाडामध्ये हक्काचे घर मिळतील, यादृष्टीने विचार सुरू असल्याचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी वर्सोवा येथे एका सभेत बोलले होते. अश्या असंवेदेशील व्यक्ताव्याचे तांडेल यांनी खंडन केले आहे.

मुंबईत ४१ कोळीवाडे व ८८ गावठाणे असून तेथील नागरिक मूळ आद्य रहिवासी आहेत. कोळी समाजाची कुटुंबे वाढत असल्याने त्यांना असलेली जागा अपुरी पडते आहे. त्यामुळे कोळीवाड्यांचा विकास करण्यासाठी मागील अनेक वर्षांपासूनची येथील रहिवाशांची मागणी आहे.आज कोळी समाजातील तरुण वर्ग शिक्षित असून आम्ही आमच्या घरांचा विकास करायला सक्षम आहे.मात्र आम्ही आमची घरे वाढवल्यास अतिक्रमण केले म्हणूम पालिका प्रशासन त्यावर हातोडा मारते यावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.उलट कोळीवाड्यांची राहती घरे विकसित कोळी बांधवांना विकसीत वकरण्यासाठी कोळीवाड्यांसाठी नवीन विकास नियमावली तयार करण्यासाठी मंत्री दीपक केसरकर यांनी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी देवेंद्र तांडेल यांनी केली.

एसआरए किंवा क्लस्टर योजना म्हणजे कोळीवाड्यांचा विकास असे जर सरकारची मानसिकता असेल तर अश्या धोरणांना मच्छिमार समाजाकडून सर्व स्तरावरून विरोध होणार हे निश्चत. राज्यातील मच्छिमारांच्या राहत्या घराखालच्या जमिनी मच्छिमारांच्या मालकी हक्कावर करण्यासाठी मागील दोन दशकांपासून अनेक आंदोलने झाल्या आहेत आणि बैठका घेण्यात आल्या आहेत. परंतू दुर्देवाने आज तागायत मच्छिमारांच्या राहत्या घराखालची जमिनी अद्याप त्यांच्या मालकीवर झाल्या नाहीत अशी खंत
त्यांनी व्यक्त केली.

मुंबईचे आद्य-नागरिक मच्छिमारांना आता मुंबईतूनच हद्दपार करण्याचा कटू डाव सुरु झाला आहे. मुंबईच्या मच्छिमारांना त्यांचे आस्तित्व टिकून राहण्याकामे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२२ मध्ये सुधारणा होण्याची नित्यांत गरज असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

शासकीय, प्रशासकीय आणि कायद्याच्या चौकटीत कोळीवाड्याना कसलेच सरंक्षण नाही. प्रशासकीय भाषेत कोळीवाड्याना झोपडपट्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे. पोर्तुगीसांच्या पूर्वी पासून अस्तित्वात असलेल्या मच्छिमारांना वाचविण्याचासाठी सदर कायद्यात सुधारणा होणेअत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मच्छिमारांच्या राहत्या घरा खालच्या जमिनी मच्छिमारांच्या नावे करणे (सात बारे / प्रॉपर्टी कार्ड), तसेच वहिवाटीच्या जमिनी, बोटी नांगरणाऱ्या जमिनी आणि मासे सुकविनाऱ्या जमिनी मच्छिमारांच्या सामूहिक हक्कावर करण्यासाठी मच्छिमार प्रतिनिधीं, शासनातील अधिकारी आणि सरकार मधील मंत्र्यांची समन्वय समिती गठित करण्याची मागणी तांडेल यांनी केली.