- जयंत होवाळमुंबई : आपण सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना वर्गणी देतो, मंडळेही मोठ्या धामधुमीत उत्सव साजरा करतात. ही मंडळे आपल्या वर्गणीचा विनियोग कसा करतात, आर्थिक ताळेबंद सादर करतात का, मंडळांच्या कारभाराविषयी काही तक्रारी असतात का, या तक्रारींची दखल घेतली जाते का, काय कारवाई होते...या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही करदाते- वर्गणीदार असला तरी तुम्हाला मिळू शकत नाहीत. ज्या मंडळांचे नियमन करण्याची जबाबदरी धर्मादाय आयुक्तालयावर आहे, त्या आयुक्तालयाकडे याबाबतची एकत्रित माहितीच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
‘लोकमत’ प्रतिनिधीने सलग दोन दिवस आयुक्तालयात खेटे घातले, विविध विभागांकडे विचारणा केली, परंतु यापैकी काहीही माहिती देण्यास आयुक्तालय असमर्थ ठरले. मंडळांविषयी काही तक्रारी असतात का, तक्रारी असतील तर त्यांचे प्रमाण किती असते, हिशेब व्यवस्थित सादर केला जातो का, कोणत्या मंडळाने हिशेब व्यवस्थित सादर केलेला नाही. अशा पैकी किती मंडळांवर कारवाई झाली, आदी माहिती आयुक्तालयाकडे विचारली होती. आयुक्त महेंद्र महाजन यांची भेट घेतल्यानंतर माहिती देण्याचे निर्देश त्यांनी जनसंपर्क अधिकाऱ्याला दिले. त्यांनी रेकॉर्ड विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना माहिती देण्याची सूचना केली. तेथील कर्मचाऱ्यांनी दप्तर धुंडाळले आणि गणेशोत्सवासाठी फक्त एक वर्षापुरती परवानगी मागणाऱ्या मंडळांची २०२२ आणि २०२३ मधील आकडेवारी दिली.
केवळ भावभावनांचा हिशेबमुंबईत जवळपास १८ हजार मंडळे आहेत. त्यांची कोटी रुपयांची उलाढाल असते. लोक त्यांना वर्गणी देतात. या पैशाचा विनियोग कसा होतो, ताळेबंद मांडला जातो का, हे जाणून घेण्याचा अधिकार वर्गणीदार म्हणून आपल्याला आहे. ती माहिती खरे तर आयुक्तालयाकडून मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, ही अपेक्षा पूर्ण होत नाही. त्यामुळे कोट्यवधींची उलाढाल असलेल्या या उत्सवात फक्त भाव-भावनांचा हिशेब लागतो अन्य गोष्टींचा नाही, हे स्पष्ट होते.
प्रतिनिधीने पुन्हा दुसऱ्या दिवशी आयुक्तालयाला भेट दिली आणि हिशेब, कारवाई, तक्रारी आदी माहिती विचारली. त्यानंतर पुन्हा जनसंपर्क अधिकाऱ्याने संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठविले. आयुक्तालयाच्या वर्गवारीत गणपती मंडळे अशी स्वतंत्र नोंद नसते. मंदिरे, ट्रस्ट, संस्था, मंडळे अशी एकत्रित वर्गवारी असते. त्यामुळे फक्त मंडळांची माहिती नाही, असे त्यांनी सांगितले. सविस्तर तपशील हवा असल्यास, आमचे सात निरीक्षक आहेत त्यांच्याकडे जाऊन माहिती घ्या, असे सांगितले. प्रतिनिधीने एका निरीक्षकाची भेट घेतली. त्यांनीही नकारघंटा वाजवली. विशिष्ट कोणत्या मंडळाची माहिती हवी असल्यास सांगा, ती देऊ, असे उत्तर त्यांनी दिले. पुन्हा जनसंपर्क अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.’ एकत्रित माहिती आणि आकडेवारी नाही’, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. अखेर दोन दिवस खर्ची घालून माहिती मिळाली नाही.