लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : आश्रमशाळांत विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या मृत्यूची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. आतापर्यंत आश्रमशाळांत झालेल्या ८० विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला. आश्रमशाळांना नाव दिले आहे, पण त्यांची व्यथा समजून घ्या, असे न्यायालयाने म्हटले.
राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये योग्य सुविधा पुरविण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले. राज्यातील आश्रमशाळांमधील परिस्थितीबाबत एका जनहित याचिकेवर न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
आश्रमशाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छ अन्न आणि शौचालयांचा अभाव यासह मूलभूत सुविधा आणि सुरक्षिततेचा अभाव आहे. या शाळांमध्ये सुविधांचा अभाव आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे, असे रवींद्र तळपे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
याआधीच्या सुनावणीत न्यायालयाने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस) ला या शाळांच्या सुरक्षा आणि सुरक्षेतील त्रुटींबद्दल अहवाल तयार करण्याचे आणि परिस्थिती सुधारण्यासाठी शिफारशी देण्याचे निर्देश दिले होते. बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने टीसने केलेल्या शिफारशी आणि राज्य सरकारने उचलली पावले यामध्ये काही राहिले असल्यास त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करून तपशील द्या, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.
विद्यार्थ्यांची दुर्दशा
आश्रमशाळांच्या स्थितीबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारी वकिलांना म्हटले की, कधी तुम्ही आश्रमशाळांना भेट दिली का? विद्यार्थ्यांची दुर्दशा पाहा. समाजात मिसळण्याची, त्यांच्या शिक्षणाची, कपड्यांची समस्या आहे. आधी आश्रमशाळांना भेट द्या.