‘त्या’ शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची?पालिकेच्या शिक्षण विभागाला बालहक्क आयोगाची नोटीस

मुंबईतील २१० अनधिकृत शाळांची यादीच महापालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. 

मुंबई :  शिक्षण आयुक्तालय आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने अनधिकृत शाळा बंद करण्याचे आदेश राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यानंतर मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबईतील २१० अनधिकृत शाळांची यादीच महापालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. 

या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना नजीकच्या शाळांमध्ये दाखल करण्याचे आवाहन पालिका शिक्षण विभागाने पालकांना केले असले, तरी या दरम्यान या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचे काय? असा प्रश्न पालक-शिक्षक महासंघाने उपस्थित करत बालहक्क आयोगाकडे तक्रार केली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य बाल हक्क आयोगाने अनधिकृत शाळांनी विद्यार्थ्यांची सुरक्षितताच धोक्यात घातल्याचा ठपका ठेवत संबंधित शाळांची चौकशी करून कारवाई करावी व त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत आणि नोटीस पाठविली आहे.

शाळांना आरटीईची मान्यता देतेवेळी पालिका शिक्षण विभागाने शाळेच्या सुरक्षेशी संबंधित तपासणी करून मगच आरटीई प्रमाणापत्र द्यायचे असते.  मात्र, २०१६ पासून आरटीई मान्यतेशिवाय चालणाऱ्या अनधिकृत शाळांची तपासणीच पालिका शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी केली नसल्याने, एखादी दुर्घटना घडल्यास किंवा विद्यार्थ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होईल अशी वेळ आली असती तर त्याला पालिकेतील कोणत्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले असते? असा प्रश्न पालक-शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी उपस्थित केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पालिका शिक्षण विभागाच्या या बेजबाबदार वागण्याला वेसण घालण्यासाठी बालहक्क आयोगाकडे तक्रार करत कारवाईची मागणी केली होती. यावर तातडीने कारवाई करताना बालहक्क आयोगाने पालिका शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे व चौकशी करून  अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले  आहेत.ट

आरटीईचे विद्यार्थी सुरक्षिततेसाठी निकष काय?
आरटीई निकषांमध्ये शाळेचे स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल व अग्निशमन दलाने दिलेले प्रमाणपत्र तपासायचे असते.
अग्निशमन व आगीच्या दुर्घटनांशी संबंधित प्रतिबंध करणारी सुसज्ज यंत्रणा शाळेत आहे की नाही, याची तपासणी करायची असते.
स्वयंपाकघर असेल तर गॅस नलिका व सिलिंडर वापरण्याची परवानगी आहे का? हे तपासावे लागते. या सर्व निकषांना पालिका शिक्षण विभागाने फाटा दिला असून, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

खरंतर पालिका विभागातील बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई व्हायला हवी. मात्र, बालहक्क आयोगाच्या नोटीसमध्ये तसे काही नमूद नसल्याने आम्ही आयोगाच्या अध्यक्षांना स्वतः भेटून ती मागणी करणार आहोत. योग्य कारवाई न झाल्यास जनहित याचिका दाखल  आयोगाला याचिकेत प्रतिवादी करणार आहोत. कारण विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता ही प्रत्येक विभागाची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
- नितीन दळवी, महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक-शिक्षक महासंघट
४० हजार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह
एकूण २१० शाळांमधून शिक्षण घेणारे ४० हजार विद्यार्थी असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, पालिकेने  या शाळा व्यवस्थापनाने पालकांशी संपर्क साधून विद्यार्थ्यांना नजीकच्या पालिका किंवा अन्य मान्यताप्राप्त खासगी शाळेत पुढील शिक्षणासाठी दाखल करून विनापरवाना सुरू केलेली शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, तत्पूर्वी या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी का दुर्लक्षित करण्यात आली? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

सांताक्रुझ, अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगाव, कांदिवली, बोरीवली, दहिसर, देवनार, चेंबूर, कुर्ला पश्चिम, क्रॉफर्ड मार्केट या भागांत पालिकेच्या अनधिकृत शाळा मोठ्या प्रमाणात आहेत.