बीडीडी चाळींचा जमीनमालक कोण ?

मुंबईतील बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटने (बीडीडी) बांधलेल्या जीर्ण चाळींच्या पुनर्विकासाची गेली ३५ वर्षे केवळ चर्चा सुरू असून, आता चाळी उभ्या असलेल्या

संदीप प्रधान, मुंबई
मुंबईतील बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटने (बीडीडी) बांधलेल्या जीर्ण चाळींच्या पुनर्विकासाची गेली ३५ वर्षे केवळ चर्चा सुरू असून, आता चाळी उभ्या असलेल्या जमिनीची मालकी राज्य की केंद्र सरकारची, याचा शोध घेण्याचा आदेश महसूल विभागाला देण्यात आला आहे. २०२२ पर्यंत या २०७ चाळींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्धार सरकारने यापूर्वीच व्यक्त केला आहे.
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाची सरकार दरबारी लगबग सुरू झाली तेव्हा या जमिनींच्या मालमत्ता कार्डावर ‘दी गव्हर्नर आॅफ बॉम्बे, सेक्रेटरी आॅफ स्टेट फॉर इंडियन कौन्सिल, गव्हर्नर आॅफ बॉम्बे’ अशी नोंद असल्याचे आढळले. आतापर्यंत राज्य सरकार ही जमीन आपलीच असल्याचे समजत होते. कुलाब्यातील ‘आदर्श टॉवर’ प्रकरणानंतर कुठलाही प्रकल्प राबवताना जमिनीची मालकी तपासून पाहण्याचे सरकारने ठरवले आहे. मालमत्ता कार्डावरील ही नोंद जमिनीची मालकी केंद्राची की राज्याची, हे सुस्पष्ट करीत नसल्याने महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांनी जुन्या नोंदी तपासून शंकानिरसन करावे, असे पत्र गृहनिर्माण विभागाने महसूल विभागाला पाठविले आहे.
मुंबईत १९२५ पूर्वी बांधलेल्या
बीडीडी चाळींमध्ये १६ हजार ७०० कुटुंबे वास्तव्य करतात. त्यामध्ये पोलीस, सरकारी कर्मचारी यांचा मोठ्या संख्येने समावेश आहे. निविदा मागवून हे काम विकासकांना देण्याची सरकारची योजना कागदावर तयार आहे. अर्थात त्याकरिता मूळ जमिनींची मालकी राज्य सरकारची असल्याचे सिद्ध व्हायला हवे.