पोलीस वसाहतीला वाली कोण?

मरोळ पोलीस वसाहतीतील काँक्रीटीकरण आणि आवार भिंतीच्या कामाचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यता आणि निधी उपलब्धतेच्या प्रतीक्षेत धूळखात असल्याने

मुंबई : मरोळ पोलीस वसाहतीतील काँक्रीटीकरण आणि आवार भिंतीच्या कामाचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यता आणि निधी उपलब्धतेच्या प्रतीक्षेत धूळखात असल्याने या कामांना दिरंगाई होत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम उपविभागीय अभियंत्यांनी दिलेल्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे.
अंधेरी येथील मरोळ पोलीस वसाहतीची मोडकळीस आलेली संरक्षण भिंत, वाहणारी गटारे, अस्वच्छता याबाबत मनसेचे उपविभाग अध्यक्ष रोहन विजय सावंत यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री तसेच संबंधित विभागांशी पत्रव्यवहार करून या समस्या तत्काळ सोडविण्याची मागणी केली होती.
संरक्षण भिंत ढासळल्याचा गैरफायदा घेत पोलीस वसाहतीत चोर घुसखोरी करीत असल्याकडे संबंधितांचे लक्ष वेधत सावंत यांनी पोलीस कुटुंबीयांना सुरक्षा प्रदान करण्याची मागणी केली होती. यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंधेरी उपविभागाच्या उपविभागीय अभियंत्यांनी सावंत यांना पाठवलेल्या पत्रात मरोळ पोलीस वसाहतीच्या आवारातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे
काम म्हाडाने हाती घेतल्याचे म्हटले आहे.
याबाबत तसेच अधिक माहितीसाठी म्हाडाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा. आवारातील पाणी साठवण टाक्या मे २0१६मध्ये स्वच्छ करण्यात आल्या होत्या. अशुद्ध पाणीपुरवठा होत असल्याबाबत कोणतीही तक्रार सेवाकेंद्रात करण्यात आलेली नाही. इमारत व आवारातील स्वच्छता ही संबंधित विभागाची बाब असल्याने याविषयी अधिक माहितीसाठी पोलीस विभागाशी संपर्क करावा, असे नमूद केले आहे.
मरोळ पोलीस वसाहतीची मालकी ही गृहविभागाची आहे. इमारत क्र. ई १0-११ व ई १५-१६मधील मोकळ्या जागांमध्ये काँक्रीटीकरण करण्याच्या कामाचा प्रस्ताव म्हणून विभागीय कार्यालयाचे पत्र ३ नोव्हेंबर २0१५ रोजी पोलीस आयुक्तांकडे प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्धतेसाठी सादर करण्यात आले आहे. त्याला अद्याप मान्यता मिळणे बाकी आहे. तसेच आवार भिंत बांधण्याबाबत विभागीय कार्यालयाचे पत्र २८ सप्टेंबर २0१५ रोजी अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालयाकडे प्रशासकीय मान्यता आणि निधीसाठी सादर करण्यात आले असून, या दोन्ही प्रस्तावांना अद्याप मान्यता मिळालेली नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
तरी पोलीस आयुक्त कार्यालय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामांना लवकरात लवकर प्रशासकीय मान्यता आणि निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)