मुंबई - विधानसभा अध्यक्ष निवडीवरून महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध राजभवन संघर्ष टोकाला पोहोचला होता. दोघांमध्ये घटनात्मक अधिकारांवरून निर्माण झालेल्या वादात ही निवडणूक अडली. अखेर विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीशिवाय हिवाळी अधिवेशन पार पडलं. आता, पुढील अधिवेशनातच विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणार आहे. या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षाने राज्य सरकारला धारेवर धरलं होतं. यासंबंधित प्रश्नावरुन आता खुद्द शरद पवार यांनीच उत्तर दिलंय.
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सोमवारी दिवसभर वेगवान हालचाली झाल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना खरमरीत पत्र पाठवून अध्यक्षपदाची निवडणूक मंगळवारी घेण्याचे स्पष्ट संकेत दिले. अध्यक्ष निवडीवरून दोघे पुन्हा आमनेसामने आल्याचं दिसून आलं. गुप्त मतदानाला मूठमाती देऊन आवाजी मतदानाने निवडणूक घेणे हे घटनाबाह्य ठरेल, असा इशारा देणारे पत्र राज्यपालांनी सरकारकडे दुपारी पाठविले. निवडीच्या कार्यक्रमास राज्यपालांची अनुमती सरकारने प्रस्तावाद्वारे मागितली होती. अधिवेशन मंगळवारी संपत होते. सोमवारी रात्रीपर्यंत राज्यपालांनी ही अनुमती दिली नसल्याने अखेर ही निवड झालीच नाही. महाविकास आघाडीचे प्रणेते शरद पवार यांच्याच सल्ल्यावरुन ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात आल्याची चर्चा होती. त्यावर शरद पवार यांनी उत्तर दिलंय. आता स्पष्ट झालं आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून मंगळवारीही पेचप्रसंग होता. मात्र, ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली, यामागे शरद पवारांचा हात असल्याची चर्चा होती. पण, महाराष्ट्रात काहीही घडलं की यामागे शरद पवारांचा हात आहे, अशी चर्चा रंगते. माझा हात फार लांब आणि तो कुठेही जातो, असं दिसतंय, असे पवार यांनी म्हटले. तसेच, विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीवरुन मुख्यमंत्र्यांशी माझी चर्चा झाली. पण, असं करा, किंवा तसं करा, असे मी म्हटलो नाही, असेही पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले. एका मुलाखतीदरम्यान, विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली राज्यपालांवर नाराजी
विधिमंडळाच्या अधिकारांवर राज्यपालांच्या अतिक्रमणाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सायंकाळपर्यंत उत्तर द्या, नाहीतर तुमची अनुमती गृहीत धरली जाईल, असे त्यात नमूद असल्याचे समजते. त्यामुळे राज्यपालांची अनुमती न घेताच सरकार ही निवड करणार असे चित्र आहे. अध्यक्षांची निवडीसाठी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, अन्य ज्येष्ठ विधिज्ञ यांच्याशी रात्री सरकारकडून सल्लामसलत सुरू होती. आघाडीतील तिन्ही पक्षांचे ज्येष्ठ मंत्री सल्लामसलत करीत होते. सकाळी अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. कोणताही कायदेशीर पेच निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी राज्य सरकारकडून घेतली जात आहे