मुंबई – आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपानं मुंबईत जोरदार तयारी सुरु आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबईतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांना कोंडीत पकडण्याची रणनीती भाजपानं आखली आहे. भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल सिंह यांना पत्र लिहित महापालिकेच्या १ हजार ५८४ कोटींच्या नुकसानाला जबाबदार कोण? असा प्रश्न विचारला आहे.
महापालिका आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात शिंदे म्हणाले की, चांदिवली येथील भूखंडावर प्रकल्पबाधित व्यक्तींसाठी सुमारे ४००० सदनिका बांधणे, बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर भूखंडासहित सदनिका संपादित करण्यासाठी मंजूर केलेल्या निविदेत गैरव्यवहार झाल्यामुळे महापालिकेला मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरं जावं लागणार आहे असा आरोप त्यांनी केला.
या निविदेनुसार, महापालिकेस ३०० चौ. फुटाच्या ४००० सदनिका प्रकल्पग्रस्तांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. मात्र यासाठी चार निविदाकारांनी देकार दिला. त्यातील लघुत्तम देकार डी.बी. रिएल्टी कंपनीचा प्रती सदनिका रु.३५,१०,००० /- असतानाही या लघुत्तम निविदाकारास डावलून द्वितीय लघुत्तम निविदाकार डी.बी. एस. रिएल्टी यांना रु. ३९,६०,०००/- म्हणजेच रुपये साडे चार लाख अधिक किंमतीच्या सदर निविदेचे काम का प्रदान करण्यात आले? याबाबत प्रस्तावात कुठलाही उल्लेख अथवा स्पष्टीकरण का दिलेले नाही? हा अर्धवट अस्पष्ट प्रस्ताव बनविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार? असा सवाल भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांना विचारला आहे.
तसेच यशस्वी निविदाकारास महापालिका जमीन विकास हस्तांतरण क्षेत्र (Land TDR ) + बांधकाम विकास हस्तांतरण क्षेत्र (Construction TDR) + महापालिका विकास शुल्कात सवलत + अधिमुल्य देणार आहे. ३०० चौ. फुटाच्या सदनिकेस रु.३९,६०,०००/- म्हणजे रु.१३,२००/- प्रती चौरस फुटाचा भाव हा तेथील बाजारभावापेक्षा जास्त आहे. ही वस्तुस्थिती नाही का ? या भागात आमच्या माहिती प्रमाणे बाजारभाव रु.सात ते आठ हजार प्रती चौ. फुट आहे. रु.१३,२०० चौ. फुट म्हणजेच रु.१,४२,०८४ /- प्रती चौ. मी. हा दर शासकीय दर आणि बाजारभाव यापेक्षा जास्त नाही का? असं विचारत प्रती चौ. फुट रु.१३,२०० + रु. ८,०००/ = रु.२१,२००/- प्रती चौ. फुट असा बाजारभावापेक्षा दुप्पट मोबदला महापालिका देत आहे. यामुळे महापालिकेचे जवळपास १५८४ कोटींचे नुकसान होईल. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे महापालिका तिजोरीवर मागच्या दाराने डल्ला मारणाऱ्या या प्रस्तावाबाबत सर्व स्पष्टता येईपर्यंत याबाबत पुढील कार्यवाही स्थगित करावी अशी मागणी पत्राद्वारे त्यांनी केली आहे.