देखभालीस जबाबदार कोण?, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग खड्ड्यात

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या देखभालीसाठी कोण जबाबदार आहे, असा प्रश्न करत, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिले.

मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या देखभालीसाठी कोण जबाबदार आहे, असा प्रश्न करत, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिले. मुंबई-गोवा महामार्गाबरोबर त्यावर पडलेले खड्डे दुरुस्त करण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत ते सांगा, नाहीतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला करायला सांगा, असे न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांनी राज्य सरकारला सांगितले.
व्यवसायाने वकील असलेले ओवेस पेचकर यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबई -गोवा या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम २०१० पासून कासवगतीने सुरू आहे. या महामार्गावर अनेक खड्डे पडले आहेत. मात्र, याची दखल सरकारने घेतलेली नाही. हा महामार्ग मृत्यूचा सापळा ठरत आहे. सप्टेंबरमध्ये गणेशोत्सव असल्याने, त्या निमित्ताने कोकणात जाणाऱ्यांची संख्या वाढेल. मात्र, या रस्त्यावर खड्डे असल्याने वाहतूककोंडी होईल व अपघातही होऊ शकतो. त्यामुळे या महामार्गाची व खड्ड्यांची दुरुस्ती करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी विनंती पेचकर यांनी न्यायालयाला केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
हा महामार्ग इतका व्यस्त असूनही त्यावर इतके खड्डे कसे?असे म्हणत न्यायालयाने या महामार्गाच्या देखभालीस जबाबदार कोण आहे, याची माहिती सोमवारपर्यंत देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. ‘राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) जबाबदार असेल, तर त्यांना नोटीस बजावू. त्याशिवाय या प्राधिकरणाने महामार्ग व खड्डे दुरुस्तीचे काम वेळेत करावे, याची खात्री करण्यासाठी तुम्ही (राज्य सरकार) काय केलेत, तेही आम्हाला सांगा. जर महामार्गाच्या देखभालीचे काम करण्यास तुम्ही जबाबदार असाल, तर महामार्ग आणि खड्डे दुरुस्तीसाठी काय पावले उचलली आहेत? याची माहिती द्या,’ असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
>नुकसानभरपाई मागू शकते
न्यायालयाने राज्य सरकारला खड्ड्यांसंदर्र्भातील एका जनहित याचिकेमध्ये दिलेल्या निर्देशांची आठवणही या वेळी करून दिली. ‘आम्ही या आधीच्या आदेशात म्हटले आहे की, खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातात एखाद्याचा मृत्यू झाला किंवा तो गंभीररीत्या जखमी झाला, तर त्याचे कुटुंब किंवा ती व्यक्ती सरकारकडून नुकसानभरपाई मागू शकते. हे विसरू नका,’ असे न्यायालयाने म्हटले.