दिघ्यातील अराजकतेला जबाबदार कोण?

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत एमआयडीसीने दिघ्यातील बेकायदा इमारतींवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत शंभरपेक्षा अधिक कुटुंबे बेघर

- कमलाकर कांबळे

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत एमआयडीसीने दिघ्यातील बेकायदा इमारतींवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत शंभरपेक्षा अधिक कुटुंबे बेघर झाली आहेत. येत्या काळात आणखी शेकडो कुटुंबे रस्त्यावर येणार आहेत. काबाडकष्टातून कमावलेल्या पैश्याने हक्काचे घरकूल साकारले. परंतु याच घरांवर कायद्याचा धाक दाखवून निर्दयीपणे बुलडोझर फिरविला जात आहे. त्यामुळे सोमवारपासून दिघ्यात असंतोषाचे वातावरण आहे. रहिवाशांचा हा रोष कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एमआयडीसीपेक्षा संकटाच्या वेळी पाठ दाखविणाऱ्या पुढाऱ्यांवर अधिक आहे. दिघ्यात निर्माण झालेल्या या अराजकतेला प्रशासकीय यंत्रणांतील भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीपेक्षा त्याला वेळोवेळी पाठबळ देणारे राजकर्ते अधिक जबाबदार आहेत.
माहिती व तंत्रज्ञानाचे आधुनिक शहर म्हणून नावलौकिक मिळविणाऱ्या नवी मुंबईला आता स्मार्ट सिटीचे वेध लागले आहेत. सिडको, महानगरपालिका आणि एमआयडीसी या तीन प्राधिकरणांचे पालकत्व लाभलेल्या या शहरात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी अनधिकृत बांधकामांचा कळस गाठला आहे. अशिया खंडातील सर्वांत मोठी औद्योगिक वसाहत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टीटीसी क्षेत्रातील एमआयडीसीच्या जवळपास ३00 एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. दिघ्यातील असंतोषाला याच अतिक्रमणांची किनार आहे. मागील १० वर्षांत दिघ्यात बेकायदा बांधकामांनी उच्चांक गाठला आहे. स्थानिक पुढाऱ्यांना हाताशी धरून भूमाफियांनी या परिसरात हैदास घातला आहे. मोकळ्या जागा बळकावून त्यावर रातोरात इमारती उभारल्या जात आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते राजीव मिश्रा यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी देताना न्यायालयाने या परिसरातील ९९ बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. यातील बहुतांशी इमारती एमआयडीसीच्या जागेवर असल्याने एमआयडीसीने त्याविरोधात प्रत्यक्ष कारवाई सुरू केली आहे. याविरोधात दिघ्यातील शेकडो रहिवासी रस्त्यावर उतरले. कारवाई थांबावी यासाठी रहिवाशांनी विविध स्तरावर प्रयत्न केले. मात्र ते सर्व व्यर्थ ठरले. पहिल्या टप्प्यातील कारवाईअंतर्गत एमआयडीसीने कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात तीन निवासी इमारतींवर बुलडोझर फिरविला. त्यामुळे सुमारे १०० कुटुंबे रातोरात बेघर झाली. एमआयडीसीच्या या कारवाईमुळे येत्या काळात या परिसरातील आणखी शेकडो कुटुंबे उघड्यावर पडणार
आहेत.

राजकारण्यांनी मतपेट्यांवर डोळा ठेवून अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घातले. सत्ता व पदाचा वापर करून या बेकायदा घरांना वीज, पाणी व इतर सुविधा पुरविल्या. इतकेच नव्हे, तर महापालिकेने त्यांच्याकडून रीतसर मालमत्ता करसुद्धा वसूल केला. मागील १५ वर्षांपासून हा प्रकार राजरोसपणे सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता या सर्व इमारतींवर गंडांतर आले आहे. अशा परिस्थितीत आयुष्यभराची कमाई खर्ची घालून येथे घरे घेणाऱ्यांनी कोणाकडे दाद मागायची, असा प्रश्न एमआयडीसीने दिघा परिसरात सुरू केलेल्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईच्या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

राजकीय वरदहस्त..
दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामांना भूमाफिया जबाबदार असले तरी त्यांना राजकीय वरदहस्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेक प्रकल्पांत स्थानिक नगरसेवकांचे नातेवाईक व त्यांच्या हितसंबंधींचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग दिसून आला आहे. महापालिका, स्थानिक पोलीस व एमआयडीसीचे संबंधित अधिकारीसुद्धा या परिस्थितीला तितकेच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक जबाबदार आहेत. दिघ्यातील या परिस्थितीमागे अर्थकारणाबरोबरच मतपेट्यांचे राजकरण अधिक प्रभावी ठरले आहे. म्हणूनच ही कारवाई थांबविण्यासाठी तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून आटापिटा सुरू आहे.

वित्त संस्थांची कोट्यवधींची कर्जे बुडीत
अनधिकृत घरांचा ग्राहक वर्ग कष्टकरी व अशिक्षित असल्याने ‘कोणत्याही मार्गाने अर्थार्जन’ हे ब्रिद घेऊन संघटित झालेल्या प्रवृत्तींचे फावले. याचा परिणाम म्हणून शेकडो लोकांनी येथे घरे घेतली. त्यासाठी अनेकांनी दागदागिने, जमीनजुमला गहाण ठेवला; तर काहींनी विविध वित्त संस्था व पतपेढ्यांतून वाढीव व्याज दराने गृहकर्जे घेतली. गृहकर्जांचा हा आकडा कोटींच्या घरात आहे. आता घरेच राहणार नसल्याने कोट्यवधींची गृहकर्जे बुडीत निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बेकायदा घरांना गृहकर्जे देणाऱ्या पतपेढ्या व वित्त संस्थांचे धाबे दणाणले आहे.

राजकीय नेत्यांची पाठ
एमआयडीसीने न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत दिघ्यातील अतिक्रमणांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. एरव्ही सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांचा पुळका असल्याचा आभास निर्माण करणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांची कोंडी झाली. कारवाईत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न अंगलट येण्याची शक्यता असल्याने आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार व नगरसेवकांनी पाठ फिरविली. त्यामुळे रहिवासी आणखीनच संतप्त झाले. मात्र काही नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन पीडित रहिवाशांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत, असा देखावा निर्माण केला.

दोषींवर कारवाई होणार?
दिघ्यातील बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असणाऱ्या सर्व घटकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार महापालिका, सिडको व एमआयडीसी संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबरच स्थानिक आजी-माजी नगरसेवकांवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्ते राजीव मिश्रा यांनी दिघ्यातील नगरसेवक नवीन गवते, नगरसेविका अपर्णा गवते, दीपा गवत यांंचे सदस्यपद रद्द करण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली. त्यामुळे या मुद्द्यावरून पालिकेतील राजकारण होण्याची शक्यता आहे.