कालवाफुटीला जबाबदार कोण?

कालवाफुटीप्रकरणी पुणे पालिका आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ एकमेकांना दोष देत आहे.

मुंबई : कालवाफुटीप्रकरणी पुणे पालिका आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ एकमेकांना दोष देत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यात लक्ष घालून या घटनेची चौकशी करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिला. कालवा का फुटला आणि याला जबाबदार कोण? याची माहिती आम्हाला द्या, असा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला.
पुणे महापालिका आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ या दुर्घटनेची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत आहे. त्यामुळे न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांना न्यायालयात बोलवून घेतले. ‘राज्य सरकारने या सर्व प्रकारात लक्ष घालावे. या कालवाफुटी प्रकरणाची चौकशी करून आम्हाला माहिती द्यावी,’ असा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
कालव्याजवळील संपूर्ण अतिक्रमण केव्हा हटविणार आणि पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी काय पावले उचलणार, याचीही माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. कृष्णा खोरे विकास मंडळाने कलावाफुटीस अतिक्रमणाला जबाबदार धरले आहे. त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, कालव्याच्या आजूबाजूला अतिक्रमण करण्यात आल्याने, कालव्याच्या दुरुस्तीचे काम वर्षानुवर्षे करणे शक्य झाले नाही. लोकांना नोटिसा बजावल्या असल्या, तरी बांधकाम हटविण्याचे अधिकार महामंडळाला नाहीत.
शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने पीडितांचे पुनर्वसन करताना राज्य सरकारने स्वत: लक्ष घालावे व पुन्हा कालव्याशेजारी अतिक्रमण होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी ३० आॅक्टोबर रोजी ठेवली. पुण्याच्या खडकवासला धरणाचा कालवा २७ सप्टेंबर रोजी फुटल्याने दांडेकर पुलाच्या आजूबाजूचा परिसरात पूर आला होता.