कोट्यवधी रुपये पाण्यात जाण्यास जबाबदार कोण?

वादग्रस्त विकास आराखडा रद्द केल्यानंतर आता अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी सर्वच स्तरांतून जोर धरू लागली आहे़ परंतु अधिकाऱ्यांनी आपले हात वर करत या

मुंबई : वादग्रस्त विकास आराखडा रद्द केल्यानंतर आता अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी सर्वच स्तरांतून जोर धरू लागली आहे़ परंतु अधिकाऱ्यांनी आपले हात वर करत या प्रकरणात सल्लागाराला बेजबाबदार ठरविण्यास सुरुवात केली आहे़ तर काहींनी विकास नियोजन आणि इमारत प्रस्ताव खात्यामधील असमन्वयाकडे बोट दाखविले आहे़
२०११ मध्ये एसईसी या खासगी कंपनीला विकास आराखडा तयार करण्याचे कंत्राट देण्यात आले़ त्यानंतर दोन वेळा आराखड्याच्या कामाला मुदतवाढ देण्यात आली़ मात्र विकास नियोजन खात्याची फेरआढावा समिती आणि इमारत प्रस्ताव खात्यामध्ये अनेक गोष्टींमध्ये एकमत होत नव्हते़ २०१२-२०१३ मध्ये मुंबईत अनेक ठिकाणी पुनर्विकासाचे प्रकल्प सुुरू असताना सर्वेक्षण आणि नकाशे तयार करण्यात आले होते़ मात्र याबाबत फेरआढावा समितीला सूचित करण्यात आले नव्हते़
परिणामी अपुऱ्या माहितीअभावी अनेक भूखंड हे नकाशामध्ये मोकळे दाखविण्यात आल्याचा युक्तिवाद मांडण्यात येत आहे़ विकास नियोजन खाते आणि इमारत प्रस्ताव विभागाने मुंबईतील पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांची माहिती समितीला देणे अपेक्षित होते़ त्यानुसार मूलभूत सुविधांचे आरक्षण झाले असते व अशा चुका टाळता आल्या असत्या, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे़ (प्रतिनिधी)