शिक्षण शुल्क नियमन सुधारणा अहवाल कुणी पहिला का? २ वर्षांपासून पालकांना प्रतीक्षाच

खासगी शाळांमधील शुल्काबाबत गठित केलेल्या काझी समितीचा अहवाल ठाकरे सरकारच्या काळात माजी शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या काळात सादर केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

मुंबई : खासगी शाळांमधील शुल्काबाबत गठित केलेल्या काझी समितीचा अहवाल ठाकरे सरकारच्या काळात माजी शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या काळात सादर केला. मात्र त्या अहवालाचे पुढे काय झाले, हे अद्याप समजू शकलेले नाही. शालेय शुल्काबाबत पालकांना दिलासा अद्याप दिलासा मिळालेला नाही.  हा अहवाल अंतिम कधी होणार, मान्यता प्रक्रिया कधी होणार आणि पुढच्या शैक्षणिक वर्षांपासून अहवालाची अंमलबजावणी होणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाझ काझी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नियुक्त करण्यात आली होती. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ आणि २०१६ मध्ये सुधारणा सुचवणे किंवा नवीन अधिनियम प्रस्तावित करणे, अन्य राज्यातील शुल्क अधिनियमांचा अभ्यास करून राज्यासाठी सुसंगत धोरण सुचवणे, पालक तक्रारींचा अभ्यास करून निराकरणाची पद्धत सुचवणे, कॅपिटेशन फी कायदा इत्यादीबाबत न्यायालयीन निर्णय, कायदे आणि नियमांचा अभ्यास करून उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र मुदत उलटून आता २ वर्ष होत आलीत तरी या संबंधी काहीच सूचना न आल्याने, पालकांना कोणताही दिलासा मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

२ हजार ८२५ सूचना 

शालेय विद्यार्थ्यांचे पालक, पालक संघटना, शैक्षणिक संस्था तसेच सर्वसामान्य जनतेकडून या अहवालाच्या अधिनियमांत सुधारणांसाठी सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार एकूण २ हजार ८२५ सूचना ऑनलाइन पद्धतीने प्राप्त झाल्या होत्या.

महत्त्वाच्या शिफारसी

- सध्याच्या तरतुदींमध्ये दोन महत्त्वाचे बदल अहवालाद्वारे सुचवण्यात आले आहेत. त्यात पालकांना दाद मागण्यासाठी त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली आहे. 
- शुल्कवाढ अमान्य असल्यास पालकांनी एकत्र येऊन तक्रार दाखल करण्यासाठीच्या २५ टक्के पालकांच्या मर्यादेमध्येही बदल प्रस्तावित असल्याचे समजते.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"