- मनीषा म्हात्रेमुंबई : घाटकोपर येथे हाेर्डींग कोसळून १७ निष्पापांचा बळी गेला. त्यानंतर प्रत्येक जाहिरात फलकासाठी मुंबई महापालिकेची परवानगी बंधनकारक केली. मात्र मुलुंड टोलनाक्यावर विनापरवाना होर्डिंग लागले आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) अखत्यारितील उड्डाणपुलावर असलेल्या या होर्डिंगवर पालिकेची कारवाई सुरू आहे. एमएसआरडीसीच्या मते होर्डिंग अधिकृत असून आवश्यक परवानग्या मिळविण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची आहे.
मुलुंड टोलनाक्यावरून रोज हजारो वाहने जातात. येथे ४० ते ४५ फुटांच्या अंतरावर १५० बाय १० आकाराचे हाेर्डींग विनापरवाना असल्याचे समोर आले. पालिकेच्या टी वॉर्डने २०२१ पासून एमएसआरडीसीला कारवाईसाठी १६ पत्र पाठवले. ६८ वेळा फलक लावणाऱ्यांविरुद्ध पालिकेने कारवाई केली.
एका होर्डिंगमधून महिन्याला १० ते १२ लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येते. नियमानुसार जाहिरात फलकाखाली होर्डिंग लावणाऱ्या अधिकृत जाहिरात कंपनीचे नाव नमूद असते. मात्र, या होर्डिंगचा मालक कोण, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. एमएसआरडीसी म्हणते, तीन वर्षासाठी सिबा एजन्सीला टेंडर दिले. पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील टोल प्लाझासह चार उड्डाण पुलांवरच्या होर्डिंग्जचा यात समावेश आहे. गेल्यावर्षी २४ एप्रिल रोजी ही वर्क ऑर्डर काढली. त्यात १ नोव्हेंबर २०२३ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत परवानगी दिली आहे.
वर्षाला पावणे तीन कोटींची रक्कम ठरविण्यात आली. मात्र पालिका, वाहतूक पोलिस यांनीही परवानगी दिलेली नाही. वर्कऑर्डर निघण्याच्या आधीच फलक झळकत असल्याचे पालिका कारवाईतून समोर येते. याबाबत एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अनिलकुमार गायकवाड, सह व्यवस्थापकीय संचालक कैलास जाधव यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही.
स्ट्रक्चरची जबाबदारी आमचीहोर्डिंगच्या स्ट्रक्चरची जबाबदारी आमची आहे. त्यावरील जाहिरातीसाठी महापालिकेचा परवाना लागतो. आम्ही टेंडर काढल्यानंतर अन्य यंत्रणांची परवानगी मिळविण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची आहे.मुंबईत असे ५० हून अधिक ठिकाणी जाहिरात फलक आहे. मात्र, घाटकोपरच्या घटनेनंतर पालिकेकडून नवीन धोरणाचे कारण पुढे करत परवानगी रोखण्यात येते. त्याचा नाहक फटका बसत आहे. आम्ही महसूल कसा थांबवू शकतो? आम्हाला स्ट्रक्चरचे मेंटेनन्सदेखील करायचे असते, असे एमएसआरडीसीच्या व्यावसायिक विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
रस्त्यावर एक बॅनर लावला, तरी पालिका कारवाई करते. इथे एवढे मोठे होर्डिंग त्यांच्या परवानाशिवाय लागत आहे. टी आणि एस वाॅर्डमधील काही उड्डाणपुलाबाबत आरटीआयच्या माहितीतून हे चित्र समोर आले. - गजेंद्र पिपाडा, तक्रारदार, मुलुंड
मुलुंड टोल नाक्यावरील होर्डिंगबाबत आतापर्यंत ६० हून अधिक वेळा दंड आकारत कारवाई करण्यात आली. सिबा एजन्सीद्वारे हे होर्डिंग लावण्यात येत होते. अनेकदा जाहिरात फलक काढूनही टाकण्यात आले. हे फलक एमएसआरडीसीच्या अधिकारात येत असल्याने त्यांनाही ते काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. नुकत्याच त्यांनी होर्डिंग संबंधित सिबा एजन्सीला अधिकृत कंत्राट दिल्याचे कळवून होर्डिंग काढण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. सिबाने आमच्याकडेही परवानासाठी अर्ज केला असून, अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही.- रमेश साळवे, अधिकारी, लायसेन्स विभाग, टी वाॅर्ड