मुंबई : पूर, चक्रीवादळ, आग, औद्योगिक अपघात अशा नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींचा सामना करण्यासह नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मनीष मार्केट परिसरात आपत्कालीन कक्ष स्थापन करण्यासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावरील आरक्षण उठविण्याचा धक्कादायक निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाचे विकेंद्रीकरणच धोक्यात आले आहे.
हे आरक्षण नेमक्या कोणत्या कारणामुळे उठविले आहे, याबाबत पालिका स्तरावरून माहिती मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे भविष्यात हा भूखंड नागरी कामासाठीच वापरला जाणार की कोणत्या बिल्डरच्या घशात जाणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिका कार्यालय, नगरपालिका चौकी आणि आपत्ती व्यवस्थापन सुविधांचे विद्यमान आरक्षण काढून टाकण्याचे प्रस्तावित असून, ८,११५.५९ चौरस मीटरचे संपूर्ण क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. विकास आराखडा २०३४ नुसार संपूर्ण फोर्ट क्षेत्रात संबंधित भूखंडवगळता आपत्ती व्यवस्थापन सुविधांसाठी दुसरे कोणतेही आरक्षण नाही. यामुळे हे आरक्षण कायम ठेवणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
शहरातील या दाट लोकवस्तीच्या भागात आपत्ती व्यवस्थापनाच्या पूर्वतयारीसाठी हे महत्त्वाचे केंद्र ठरले असते. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम ३० (२) (आय) अन्वये मुंबईचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून पालिकेने शहरासाठी योग्य खबरदारी आणि संभाव्य आपत्तींना प्रतिसाद देण्यासाठी सर्वसमावेशक जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाची महत्त्वाची सुविधा काढून टाकल्याने पालिकेने आपल्यावरील वैधानिक जबाबदारी झटकली आहे, असा आरोप ‘वॉचडॉग फाउंडेशन’चे गॉडफ्रे पिमेन्टा यांनी केला.
‘सार्वजनिकऐवजी व्यावसायिक हित साधले’मुंबईला नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींचा धोका असल्याने आपत्ती व्यवस्थापनाच्या भक्कम पायाभूत सुविधांची गरज आहे. आपत्ती व्यवस्थापन सुविधांशी तडजोड केल्यास शहरवासीयांना गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. त्यामुळे महापालिकेने व्यावसायिक हितसंबंधांपेक्षा सुरक्षेला प्राधान्य दिले पाहिजे. मात्र आरक्षण रद्द केल्याने पालिकेने सार्वजनिक हितापेक्षा व्यावसायिक हित साधल्याचे दिसून येत आहे. आपत्ती व्यवस्थापन सुविधांसाठी व्यवहार्य पर्याय नसताना आरक्षित रद्द करणे चिंताजनक असून, पालिकेचा बिल्डरस्नेही दृष्टिकोन यातून दिसून येतो, अशी टीका गॉडफ्रे पिमेन्टा यांनी केली.