‘बेस्ट’चे वेगळे दुकान कशासाठी? 

बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प महापालिका अर्थसंकल्पात समाविष्ट करून दरवर्षी किमान १०० कोटींचे अनुदान महापालिकेने देणे हाच तूर्त बेस्टला लागलीच दिलासा देणारा उपाय आहे.

संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक -

देशाची राजधानी दिल्ली ब्लू लाइन बसच्या अपघातांमुळे बदनाम झाली होती, तेव्हा देशाच्या आर्थिक राजधानीतील बेस्ट उपक्रमाची बससेवा हे आपले भूषण होते. मात्र, गेल्या पंधरा वर्षांत ‘बेस्ट’ची वाहतूक पंक्चर झाली आहे. कंत्राटीकरणाचे दोन वर्षांपूर्वी टाकलेले पाऊल फसले असून, ठेकेदारी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या चालक, वाहकांना तीन-तीन महिने वेतन मिळत नाही. बेस्टच्या अर्थसंकल्पाचे मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करणे व महापालिकेने दरवर्षी किमान १०० कोटी रुपयांचे अनुदान बेस्टच्या परिवहन सेेवेला देऊन सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुदृढ ठेवणे हाच उपाय आहे.  

ज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना ५२ उड्डाणपूल उभे केले. त्यामुळे खासगी मोटारी व दुचाकी वाढल्या. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई ही शहरे प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करत आहेत. बेस्टसारखी सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था या धोरणांमुळे अडचणीत आली. खरं तर १९९५ साली मेट्रो उभारली असती आणि काही मोजकेच उड्डाणपूल उभारले असते तर कदाचित आतापर्यंत मेट्रोचे जाळे दूरपर्यंत पसरले असते. 

कंत्राटी बसची योजना फसली -
दोन वर्षांपूर्वी कोरोना काळाच्या आसपास बेस्टने नफ्यातील १०० बसमार्गांवर कंत्राटी पद्धतीने बसगाड्या चालविण्याचा निर्णय घेतला. या बसच्या चालक, वाहकांना १९ हजार ५०० रुपये वेतन दिले जाते.  ज्या पाच ठेकेदारांना हे काम दिले आहे, ते जेवढ्या बस त्या विशिष्ट बसमार्गावर चालवायला हव्यात त्याच्या ३० टक्केच बसगाड्या चालवतात. बस चालत नाही त्यामुळे उत्पन्न नाही आणि उत्पन्न नाही त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना तीन-तीन महिने पगार नाही, अशा दुष्टचक्रात ही योजना फसली आहे. मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी या विरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. कंत्राटी पद्धतीने बस चालविण्यास प्रशासन प्रति कि. मी. ४२ रुपये दर देत आहे. अनेक पक्षांनी कोकणात गणपतीकरिता गाड्या सोडल्या. त्यांनी ३५ रुपये प्रति कि. मी. दराने खासगी वाहतूक कंपन्यांना पैसे मोजले. म्हणजे बेस्टने घसघशीत रक्कम देऊनही ही योजना फसली किंवा हेतूत: फसवली गेली. 

नोकरभरती, ‘चिनी बस’ भोवली -
बेस्ट उपक्रम हे एकेकाळी वैभव होते. महापालिकेपेक्षा बेस्टचा कारभार टिपटॉप व खासगी कंपनीसारखा शिस्तबद्ध होता. राज्य वीज नियामक आयोगाने बेस्टला वीज वितरणातील नफ्यातून परिवहन सेवेतील तोटा भरून काढण्यास मज्जाव केला तेव्हा उपक्रमाला पहिला झटका बसला. मात्र, आजही छुप्या पद्धतीने बेस्ट तेच करत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. काही वादग्रस्त महाव्यवस्थापकांच्या काळात झालेली अनावश्यक भरती हेही बेस्टला महाग पडले. जवाहरलाल नेहरू मिशनखाली बेस्टने चिनी बनावटीच्या बस खरेदी केल्याने त्याचा मोठा फटका उपक्रमाला बसला. दीर्घकाळ बसचे भाडे वाढलेले नाही व अत्यल्प दरात प्रवासी वाहतूक हेही बेस्टचे कंबरडे मोडण्याचे मोठे कारण आहे. 

बेस्ट न वाचल्यास वाहतूक कोंडी -
बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प महापालिका अर्थसंकल्पात समाविष्ट करून दरवर्षी किमान १०० कोटींचे अनुदान महापालिकेने देणे हाच तूर्त बेस्टला लागलीच दिलासा देणारा उपाय आहे. अर्थात त्याकरिता बेस्टने काही अटींची पूर्तता तातडीने करायला हवी, अन्यथा बेस्ट साफ कोलमडली तर सध्या होत असलेल्या वाहतूक कोंडीपेक्षा कितीतरी अधिक कोंडीचा मुंबई, ठाणेकरांना सामना करावा लागेल.