सिद्धार्थ ताराबाई, मुख्य उपसंपादक
आमच्या गावात प्रकल्पग्रस्त नकोत... आणखी एक धारावी वसवू नका... कचरा टाकायचाच असेल तर तो गोवंडीत टाका... या आणि अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटतात तेव्हा त्यातून व्यक्त होणारा संताप समजून घेतला पाहिजे. ज्या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करायचे आहे, तेथील भौगोलिक परिस्थिती, तेथील पायाभूत सोयी-सुविधा, तिथली शांतता इत्यादी गोष्टींचा विचार न करता किंवा तेथील स्थानिकांशी संवाद न साधता, त्यांची मते, आक्षेप, हरकतींचा विचार न करता त्यांच्यावर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन लादण्यात येते आणि तेही मग संघर्षाचा पवित्रा घेतात. मुलुंड हे त्याचे एक उदाहरण.
मुंबई महापालिकेच्या विविध प्रकल्पबाधितांच्या मुलुंडमधील पुनर्वसनाविरोधात मुलुंडकर संघर्षात उतरलेत. त्यांचे आक्षेप समजून घेतले पाहिजेत. जेव्हा कमी जागेत जास्त लोक राहतात, तेव्हा ज्या समस्या उद्भवतात किंवा परिस्थिती उद्भवते त्याचीच भीती मुलुंडकरांच्याही मनात आहे. पायाभूत सोयीसुविधांवर येणारा ताण, गुन्हेगारीत होऊ शकणारी वाढ इत्यादी. मुलुंडकरांच्या दाव्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनानंतर मुलुंडची लोकसंख्या सुमारे ४० हजारांनी आणि वाहनांची संख्या तीन-चार हजारांनी वाढेल. मुलुंड पूर्वेची वाहतुकीची समस्या आणखी बिकट होईल, असे मुलुंडकरांचे म्हणणे.
प्रकल्पग्रस्तांमुळे मुलुंडची शांतता भंग पावेल, हा आणखी एक आक्षेप. त्याच्या पुष्ट्यर्थ, जेव्हा जेव्हा दंगली उसळल्या तेव्हा तेव्हा मुलुंड शांत होते, हा दाखला दिला जातो. पुनर्वसनाच्या माध्यमातून येथे काही समाजविघातक प्रवृत्ती येतील अशी भीती मुलुंडकरांना वाटणे स्वाभाविक. मुलुंडकरांचा आणखी एक महत्त्वाचा आक्षेप... तो म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांच्या रूपात बांगलादेशी घुसखोर मुलुंडमध्ये येतील. हा आक्षेप सरकारने गंभीरपणे घ्यायला हवा.
जी माहिती (की भीती) मुलुंडकरांना आहे ती सरकार, पोलिस, गुप्तचर यंत्रणा आणि प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनपात्र ठरवणाऱ्या महापालिकेला नसावी, हे अतिगंभीर. त्यामुळे मुलुंड, भांडूप, चांदिवली, प्रभादेवी, चेंबूरचे व्हिडीओकॉन अतिथी संकुल आदी प्रकल्पांत बांगलादेशी घुसखोरांचे पुनर्वसन केले जाणार असेल तर त्याला केवळ मुलुंडकरांनीच नाही तर सर्व मुंबईकरांनी विरोध करायला हवा. त्याचबरोबर कथित बांगलादेशींना पुनर्वसनासाठी पात्र ठरवणाऱ्या संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली गेली पाहिजे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे मुलुंडकरांच्या आक्षेपाची शहानिशा करण्यासाठी ज्या साडेसात हजार कुटुंबांना मुलुंडमध्ये प्रकल्पग्रस्त म्हणून घरे देण्यात येणार आहेत त्यांच्या कागदपत्रांची पुन्हा सखोल तपासणी-छाननी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत करणे अत्यावश्यक आहे.
मुलुंडकरांचा प्रकल्पाविरोधातील संताप वाचताना एक प्रतिक्रिया समोर येते. “प्रकल्पग्रस्तांचे एकाच ठिकाणी पुनर्वसन करण्याऐवजी विविध भागांत करा. या दृष्टीने महापालिकेची बॉटलनेक पॉलिसी महत्त्वाची ठरते. नियोजित रस्ते व रस्त्यांच्या रुंदीकरणामुळे बाधित होणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठीच्या या धोरणानुसार रस्तेबाधितांचे त्यांच्या वाॅर्डमध्येच वा झोनमध्येच पुनर्वसन कसे करता येते आणि ते करण्याआधी त्यांना विविध पर्याय दिले जातात. याच आधारावर, महत्त्वाच्या प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्यांचे पुनर्वसन एकगठ्ठा स्वरूपात न करता त्यांना विविध गृहनिर्मिती प्रकल्पांत सामावून घेण्याबाबतचे सर्वंकष धोरण आखल्यास विरोध आणि संघर्ष टाळता येऊ शकतो.