५० वर्षांपासून आम्ही तेच ते प्रश्न सतत का मांडत आहोत? ‘मार्ड’चा जुन्याच मागण्यांसाठी संघर्ष कायम

गेली अनेक दशके मार्ड जुन्याच मागण्यांसाठी सरकारबरोबर संघर्ष करीत आहे.

संतोष आंधळे, लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : गेली अनेक दशके मार्ड जुन्याच मागण्यांसाठी सरकारबरोबर संघर्ष करीत आहे. अनेक महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे, मात्र वसतिगृहे तेवढीच आहेत. १० बाय १० च्या खोलीत ३-४ विद्यार्थी कसेबसे राहत असतात. एकांतवास सोडा येथे व्यवस्थित राहण्यासाठी खोल्या नाहीत... हेच प्रश्न आम्ही सातत्याने गेली ५० वर्षे मांडत आलोय. ही व्यथा मांडली आहे मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश दहिफळे यांनी.

वैद्यकीय उपचार देताना आम्हाला काही आजार होतात. त्यासाठी उपचार आणि रजा गरजेची आहे. आम्ही ज्यावेळी शिकत असतो त्या वयात काही डॉक्टरांची लग्ने होतात, त्यावेळी महिला निवासी डॉक्टरांना प्रसूती रजेची गरज असते. रजा मिळाली तर शैक्षणिक कालावधी वाढवला जातो. विद्यावेतन वेळेत मिळत नाही... आम्ही करायचे तरी काय?, असा सवालही त्यांनी केला आहे.

मार्डच्या संपामुळे राज्यात शासकीय आणि महापालिकेच्या वैद्यकीय रुग्णालयातील रुग्ण सेवा विस्कळीत होते, ही बातमी तशी दरवर्षीच येते. संपाची कारणे गेली ५० वर्षे झाली तरीही तीच ती आहेत. अनेक वर्षे हे डॉक्टर त्यांच्या मागण्या घेऊन वैद्यकीय शिक्षण विभागातील मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत वाटाघाटीसाठी बसले की या मागण्यांवर तात्पुरती मलमपट्टी करून बोळवण केली जाते. आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या या तरुण डॉक्टरांचे प्रश्न धसास लागणार तरी कधी? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र कोणतीही यंत्रणा देण्यास तयार नाही. मार्डचे पदाधिकारी नुकतेच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन घेऊन भेटले. त्यामधील मागण्या त्याच त्या आहेत.

विद्यावेतनाचा मुद्दा निकाली

माझी मार्डच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाली, त्यांचा विद्यावेतन वेळेवर मिळण्याचा मुद्दा निकालात काढून यापुढे त्यांना ५ तारखेला वेतन मिळेल, असे सांगितले आहे. पद्व्युत्तर शिक्षणाच्या ५५० आणि सुपर स्पेशालिटीच्या ८० जागा वाढल्या आहेत. त्यामुळे वसतिगृहात राहण्याचा प्रश्न भेडसावत आहे. नवीन वसतिगृहाच्या इमारतीचे नियोजन करण्याचे काम सुरू आहे. ज्यांना इमर्जन्सी ड्युटी नसते अशा डॉक्टरांनी रुग्णालयाच्या आजूबाजूच्या परिसरातील खासगी इमारतीतील खोल्यांमध्ये राहावे, त्याचे भाडे आम्ही देऊ. भारतीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या नियमाप्रमाणे तीन वर्षांत ६० दिवस रजा देता येते. जास्त देता येत नाही, तसे झाल्यास शैक्षणिक कालावधी वाढतो. - डॉ. दिलीप म्हैसेकर, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण

५० वर्षांपूर्वीही हेच मुद्दे होते

आमच्या वेळी ज्या मागण्या होत्या, त्याच आजतागायत कायम आहेत. आमच्या वेळी सुरक्षेचा मुद्दा आम्हाला जाणवत नव्हता. मात्र आता रुग्णांच्या नातेवाइकांचे हल्ले वाढले आहेत. त्यासाठी सुरक्षावाढ गरजेची आहे. वसतिगृहाचे प्रश्न तेव्हाही होते, जे आज आहेत. विद्यावेतन उशिरा म्हणजे दोन महिन्यांतून एकत्र मिळायचे. रजेबद्दल त्यावेळी निश्चित धोरण नव्हते. आम्ही त्यावेळी रजेसाठी संघर्ष केला होता. ५० वर्षांपूर्वीही वसतिगृह, विद्यावेतन हेच मुद्दे होते. - डॉ. अशोक गुप्ता, वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन (१९७२-७३ साली नागपूर मार्डचे अध्यक्षपद भूषविले होते.)