मुंबई - गुजरातमधील महानगरपालिका विविध कारागिरांना व्यवसाय करण्याकरिता विनामूल्य जागा उपलब्ध करून देत आहे. मुंबई महापालिका मात्र लाखो रुपयांचा कर त्यांच्याकडून आकारत आहे, ही दुर्देवी बाब असल्याची खंत उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे.
देशातील विविध १८ प्रकारचे कारागीर ( कुंभार, मोची, लोहार, शिल्पकार, केशकर्तनकार इत्यादी) आणि त्यांच्या छोटया उद्योगांना आर्थिक मदत देण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेस' १३ हजार कोटींची तरतूद केल्याचे वृत्त आहे.पण गेले दोन वर्षे बोरिवली येथे खासगी भूखंडावर विविध प्रकारचे कारागीर आपला माल विक्री करण्याचा व्यवसाय करतात. बोरिवलीच्या आर मध्य मनपा विभाग कार्यालय त्यांना साडे चार लाख रुपये मंडप बांधणी साठी कर आकारीत आहे. ही बाब खा.गोपाळ शेट्टी यांना सजताच त्यांनी पालिका आयुक्तांच्या ही बाब लक्षात आणून दिली. आयुक्तांनीही मग तात्काळ तत्कालीन उपायुक्त किशोर गांधी यांना सदर विषयात लक्ष घालण्याचे आदेश दिले.
गांधी यांची खा शेट्टी यांनी प्रत्यक्ष त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली असता त्यांनी खासगी भूखंडावर महापालिकेने कर का आकारू नये? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आणि त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तसे आदेशही दिले. सदर विषयाबाबत नस्ती सी ए फायनान्स कार्यालयात गेली दोन वर्षे संबंधित नागरिक पाठपुरावा करीत असले तरी पहिल्या टप्यात एकूण साडेचार लाखाचे अडीच लाख रुपये करण्याचे त्यांनी मान्यही केले.परंतू अद्याप अंतिम मंजुरी दिली गेली नाही. यापुढे त्यांनी मुंबई शहरात अशा प्रकारचा व्यवसाय करावा किंवा नाही याबाबतच मोठे प्रश्न चिन्हच उभे राहिले असल्याचे खा गोपाळ शेट्टी यांनी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. महानगरपालिकेत मी नगरसेवक पदी कार्यरत असताना विविध सामान्य कारागिरांना आपले छोटे व्यवसाय मुंबईसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत येऊन करण्यासाठी महापालिकेने तशा प्रकारचा कायदा करून त्यांना ऑक्ट्रॉय (जकात) करातून मुक्त केल्याचेही माझ्या स्मरणात आहे. परंतू, पालिका अधिकारी सर्व कायद्यांना बाजूला ठेऊन येनकेन प्रकारे नागरिकांची पिळवणूक करण्याचे काम करतात. सदर बाब मी योग्यवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ही लक्षात आणून देणार आहे. आपण कृपया या सर्व गोष्टींचे बारकाईने निरीक्षण करून विविध कारागिरांना व्यवसाय करण्यासाठी व सामान्य नागरिकांना वाजवी दरात वस्तू उपलब्ध होण्यासाठी पुढचे पाऊल उचलून बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी. अशी मागणीही त्यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.