मुंबई : रिलायन्स एडीए समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने काळ्या पैशांचा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करत ॲटर्नी जनरल यांना सोमवारी नोटीस बजावली. कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासंदर्भात कायद्यात असलेल्या तरतुदीला अनिल अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्या. गौतम पटेल व न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने याबाबत ॲटर्नी जनरल यांना नोटीस बजावली.
आयकर विभाग आपल्यावर कायदा लागू करण्याचा दहा वर्षांआधीच्या म्हणजेच २००६-०७च्या आणि २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांतील व्यवहाराबाबत कारवाई करत आहे, असा दावा अनिल अंबानी यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. एखादी व्यक्ती स्वतःला एका विशिष्ट पद्धतीने सादर करते आणि तुम्ही त्या कृतीला पूर्वलक्षी प्रभावाने गुन्हेगार ठरवता. एखाद्या व्यक्तीने कसे वागायचे, हे कसे कळणार? त्याचा पूर्वलक्षी प्रभाव कसा असू शकतो? भविष्यात कोणती कृती गुन्हा ठरेल, हे माणसाला आता कसे समजेल?, असे न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले.
दहा वर्षांपूर्वी केलेला व्यवहार...
दहा वर्षांपूर्वी केलेला व्यवहार आता गुन्हा ठरेल, हे कळायला हवे होते, असे तुमचे म्हणणे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. आयकर विभागाने बजावलेल्या दोन नोटीस रद्द करण्याची मागणी अंबानी यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. आयकर विभागाच्या म्हणण्यानुसार, अंबानी यांच्या स्वीस बँकेतील दोन खात्यांमध्ये ८१४ कोटी रुपये असून, त्यांनी ४२० कोटी रुपयांची करचोरी केली आहे. न्यायालयाने यापूर्वी या नोटीसला स्थगिती दिलेली आहे.