कोट्यवधींची डिजिटल ब्लॅकबोर्ड खरेदी का?; पालिकेचा कारभार, चौकशी करण्याची मागणी

शिक्षकांची पदे रिक्त; विद्यार्थ्यांनी शिकायचे कसे?

मुंबई : एकीकडे पालिका शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, तर दुसरीकडे कोट्यवधी खर्च करून खरेदी केलेले डिजिटल ब्लॅकबोर्डही बंद पडून आहेत. त्यामुळे या ब्लॅकबोर्डची खरेदी नेमकी कशासाठी? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

पालिका शिक्षण विभागाकडून विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक डिजिटल शिक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी पालिका शिक्षण विभागाकडून व्हर्च्युअल क्लासरूम सुरू करण्यात येत आहेत, टॅब वाटप होत आहे आणि नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला डिजिटल ब्लॅकबोर्डची खरेदीही करण्यात आली आहे. मात्र १३०० बोर्डसाठी तब्बल ३२ कोटी रुपये खर्च करून विकत घेतलेले हे डिजिटल ब्लॅकबोर्ड अनेक ठिकाणी बंद अवस्थेत पडून असल्याचे चित्र अनेक शाळांमध्ये आहे. केवळ विविध वस्तू खरेदीच्या टेंडरच्या नावाखाली पालिका शिक्षण विभाग शिक्षणाचा उपयोग करीत असल्याचा आरोप शिक्षण विभागावर होत आहे. 

शिवाय व्हर्च्युअल क्लासरूम, टॅब आणि आता डिजिटल ब्लॅकबोर्ड वापरूनही पालिका शिक्षण विभागाच्या दर्जामध्ये फरक पडत नसल्याची टीकाही यानिमित्ताने केली जात आहे. दरम्यान, सरकारने यात लक्ष घालून संबंधितांची चौकशी करुन जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाईची मागणी होत आहे.

कंटेंटमधील अनेक भागच गायब
एप्रिल २०२२ पासून डिजिटल ब्लॅकबोर्ड पालिका शाळांमध्ये बसविले गेले आहेत. एका डिजिटली बोर्ड संचाची किंमत २ लाख ४७ हजार रुपये आहे. मात्र आता अनेक शाळांतील हे बोर्ड आता बंद पडले असून त्यातील कंटेंट सुरूच होत नसल्याच्या तक्रारी शाळा करत आहेत. काही ठिकाणी तर कंटेंटमधील अनेक भागच गायब असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. अनेक ठिकाणी शाळांमध्ये इंटरनेट कनेक्शन नसल्याने ते बोर्ड निकामी ठरत आहेत.