" विधान परिषदेच्या नामनिर्देशित सदस्यांबाबत घेतलेला निर्णय सार्वजनिक का केला नाही?"

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून मागितले स्पष्टीकरण

मुंबई : विधानपरिषदेच्या प्रस्तावित नामनिर्देशित १२ सदस्यांची नावे व माहिती राज्यपालांकडे पाठविण्यापूर्वी यासंबंधीची सर्व माहिती सार्वजनिक का केली नाही, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले.विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून आमदारकी देण्यासाठी १२ जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपालांकडे करण्याचा निर्णय १७ जून २०२० रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मंत्रीमंडळ बैठकीतील निर्णय सार्वजनिक करणे बंधनकारक आहे. तरीही राज्य सरकारने प्रस्तावित १२ नामनिर्देशित व्यक्तींची नावे आणि त्यांची माहिती सार्वजनिक न करून नागरिकांकडून हरकती व सूचना न मागवल्याने सांगलीचे शिवाजी पाटील आणि लातूरचे दिलीपराव आगळे यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी न्या. के. के. तातेड व न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापुढे होती.या याचिकांद्वारे राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या निवडीविषयी तरतूद असलेले राज्यघटनेतील अनुच्छेद १७१ मधील (३) (ई) (५) हे कलम घटनाबाह्य ठरविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विधान परिषदेवर राज्यपालनियुक्त सदस्य म्हणून आमदारकी देताना राज्यघटनेतील तरतुदींमधील मूळ उद्देशालाच बगल देण्यात येत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात नियम बनविण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी याचिका दाखल करून घेण्यावरच आक्षेप घेतला. अनुच्छेद १७१ गेले ७० वर्षे अस्तित्वात असल्याने त्याच्या वैधतेला आव्हान देता येणार नाही, असे सिंग म्हणाले. मात्र, हे कलम संविधानाच्या मूळ ढाच्याशी विसंगत असल्याचा युक्तिवाद तळेकर यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.‘राज्यपालांकडे शिफारस करण्याचे निर्देश द्या’याचिकेनुसार, साहित्य, कला, सहकार चळवळ आणि सामाजिक सेवा या क्षेत्रात विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्यांना विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त आमदार करण्याची तरतूद आहे. गेल्या काही वर्र्षांत काही अपवाद वगळता या पदांवर केवळ राजकीय स्वरूपाच्या व्यक्तींच्या नेमणुका झाल्या. निवडणुकांद्वारे निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना त्यांची संपत्ती, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे, त्याचप्रमाणे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची छाननी केली जात नाही.निवड प्रक्रियेविषयी नियम बनवून त्या-त्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींची यादी तयार केल्यानंतर तज्ज्ञांच्या उच्चाधिकार समितीमार्फत छाननी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पात्र नावांची शिफारस राज्यपालांकडे करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत आहे.