कॉफी टेबल : सरकारने भूमिका का बदलली...? - वर्षा विद्या विलास

महाराष्ट्राने ३ जुलै, २००९ रोजी आदर्शनगर रचना विधेयक (नगर राज बिल) पारित केले.

नगर राज बिल कायदा का बनविण्यात आला?

नगर राज बिल (अधिनियम) २००५ केंद्र सरकारद्वारा प्रस्तावित व २००९ महाराष्ट्र सरकारद्वारा पारित हा कायदा महापालिका, नगरपरिषद (सुधारणा) अधिनियम २००९ आपल्या विभागात लोकांच्या सक्रिय सहभागातून आपल्या विभागाचा विकास घडवून आणण्यासाठी बनविण्यात आला. नगर राज बिलाचा उद्देश हा आहे की, सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात नागरिकांचा सहभाग निर्णय प्रक्रियेत वाढविणे. विकासात्मक कामांची रूपरेषा बजेट व प्राधान्यक्रम ठरविणे, प्रशासन पारदर्शक बनविणे हा आहे.

क्षेत्रसभा संकल्पना कशी उदयास आली?

७४व्या घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सरकारने महानगरपालिका, नगरपालिका सुधारणा कायदा १९९४ अंमलात आणला. त्यानुसार, महापालिकांमध्ये प्रभाग समितीची निर्मिती करण्यात आली. या प्रभाग समितीवर नोंदणीकृत सामाजिक संस्थांचे वा संघटनांचे तीन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याचे अधिकार नगरसेवकांना दिले गेले. या कायद्याची अंमलबजावणी २००२ साली झाली. आज महाराष्ट्रातील काही महापालिकांमध्ये प्रभाग समित्यांची निर्मिती झाली आहे. मुंबई महापालिकेत संस्थाच्या प्रतिनिधीची नेमणूक नाही हा तिलांजलीचा विषय झाला आहे. मात्र, प्रभाग समित्यांच्या कार्यक्षेत्राचा आवाका मोठा असल्याने, त्यांना स्थानिक पातळीवर पोहोचण्यास मर्यादा येतात हे लक्षात घेत, प्रत्येक नागरिकांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात सक्रिय सहभाग करून घेण्यासाठी नगर राज बिल सहभाग कायदा ही संकल्पना उदयास आली.

क्षेत्रसभेच्या अंमलबजावणीने काय सुधारणा होऊ शकेल?

आपल्या करातून सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांचे पगार व यंत्रणा चालते. आपल्या मताधिकाराच्या आधारे लोकप्रतिनिधी निवडले जातात. लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी, सरकारी यंत्रणा यांचा केंद्रबिंदू सर्वसामान्य जनता असली पाहिजे. मात्र, आज आपल्याला आवश्यक सेवांसाठी महापालिका, नगरपालिका, लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयात जावे लागते. ही परिस्थिती क्षेत्रसभेच्या मदतीने सुधारता येईल.

क्षेत्रसभेचा उद्देश काय आहे?

मतदान केंद्राच्या स्तरावर सहभागासाठी सुनियोजित पद्धत स्थापित करत, शहरी, गरीब, सर्व नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे. विभागातील हितसंबंधींना एकत्रित आणत नागरिक व प्रभाग समितीमधील दरी कमी करणे. शहरी प्रशासन व्यवस्थेमध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी दबाव गटाच्या माध्यमांची तयारी करणे हा क्षेत्रसभेमागील उद्देश आहे. महापालिका, नगरपालिका, नगरसेवक वार्डमधील मतदार यादीमधील सर्व नागरिकांची मिळून क्षेत्रसभा बनेल. एक नगरसेवक वॉर्डमधील दोन किंवा पाच
जवळच्या मतदान केंद्रांतील मतदारांची मिळून एक क्षेत्रसभा असेल.

क्षेत्रसभेच्या बैठकीतील कामे, जबाबदाऱ्या काय असतील?

वॉर्ड कार्यक्षेत्रात राबविण्याबाबतच्या योजना आणि विकास कार्यक्रम यांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे. महापालिकेच्या विकास योजनांमध्ये त्या समावून घेण्यासाठी प्रभाग समिती, नगरसेवकांकडे पाठविणे. सार्वजनिक आरोग्य केंद्रामधील रोगप्रतिबंधक व कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांना मदत करणे. साथीचे रोग, नैसर्गिक आपत्ती घटनांची माहिती मिळविण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे. महानगर पालिकेची कर व इतर बिले भरण्यास रहिवाशांना आठवण करून देणे.

क्षेत्रसभेचे हक्क आणि अधिकार काय आहेत?

महापालिकेकडून सेवा-सुविधांची व प्रस्तावित कामांची माहिती मिळविणे. क्षेत्रसभेच्या बैठकांमध्ये प्रभाग समिती व महापालिकेवर केलेल्या सूचनांवर निर्णयांची व कारवाईची माहिती मिळविणे. स्वच्छता, पर्यावरण आणि प्रदूषण याबाबत लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे. विविध खात्यांशी संबधित वॉर्ड स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहणे. पाणीपुरवठा, साफसफाई, मल:निसारण, परिरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य, सार्वजनिक स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन याबाबत जनजागृती करणे.

नागरिकांना काय आवाहन कराल?

पाच वर्षांत एकदा मताधिकार बजावल्यानंतर आपले काम संपले. निवडून दिलेले प्रतिनिधी, सरकार लोकांच्या हिताचे काम करत नसेल, तर फक्त असहाय होऊन पाहत राहणे. जनतेला निर्णय घेण्याचा कोणताच अधिकार नाही, असा लोकांचा लोकशाहीबद्दलचा समज आहे, पण प्रत्यक्षात हे असे नाही, तर यावर पर्याय म्हणजे सहभागी लोकशाही आणणे. जनता ही केंद्रबिंदू आहे, त्यामुळे जनतेचा सक्रिय सहभाग असला पाहिजे. जनतेने आपल्या विकासाच्या योजना बनविल्या पाहिजेत आणि जनतेनेच निर्णय घेतले पाहिजेत. यासाठी सद्भावना संघ या चळवळीत सहभागी व्हा.

शब्दांकन : सचिन लुंगसे

महाराष्ट्राने ३ जुलै, २००९ रोजी आदर्शनगर रचना विधेयक (नगर राज बिल) पारित केले. मागील १० वर्षांत या कायद्याची अंतिम अधिसूचना न काढता, आज विद्यमान महाराष्ट्र सरकारने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील नगरसेवक व सत्ताधारी पक्षांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकसहभागाच्या कायद्याचा अंमल करण्यासाठी उच्च न्यायालयात स्पष्ट नकार दिला. कारण लोकांच्या हातात सत्ता द्यावी, ही राजकीय इच्छाशक्ती नाही. परिणामी, कायद्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत विभागातील लोकांनी स्वत: हून पुढाकार घेत क्षेत्रसभा, क्षेत्रसभा प्रतिनिधी निवडणुकीने निवडून क्षेत्रसभा बनवत विभागाच्या विकासासाठी कार्यरत राहावे, असे आवाहन सद्भावना संघ आणि एरिया सभा समर्थन मंचाच्या वर्षा विद्या विलास यांनी ‘लोकमत’च्या ‘कॉफी टेबल’ या मुलाखत सदरातून केले.